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20 सितंबर 2012

पीएम सख्‍त, केंद्रीय पयर्टन मंत्री से मांगा तत्‍काल इस्‍तीफा


 
 

 
नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में बुरी तरह फंस चुके केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री मनमहोन सिंह ने उन्‍हें तुरंत इस्‍तीफा देने को कहा है।
सहाय की सिफारिश पर एसकेएस इस्पात ऐंड पावर कंपनी को कोयला ब्लॉक दिए गए थे। जब से यह खबर मीडिया में सामने आई है, तब से प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी पर दबाव बढ़ गया था। 
 
सुबोध कांत के भाई सुधीर सहाय एसकेएस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए 7 फरवरी 2008 को कोयला मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में भी सुधीर बतौर कंपनी डायरेक्टर पेश हुए थे। केंद्रीय मंत्री सहाय ने 5 फरवरी 2008 को पीएमओ एक चिट्ठी भेजी, जिसमें पीएम को लिखा गया,'एसकेएस इस्पात को अपनी स्टील कंपनी के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ में दो कोल ब्लॉक की जरूरत है। कंपनी सभी शर्तें पूरी करती है। मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप व्यक्तिगत पहल कर ये आवंटन करवाएं।' इस चिट्ठी के मिलने के 24 घंटे के भीतर ही पीएमओ की अनुशंसा पर 6 फरवरी 2008 को इस कंपनी को दो कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए। 
 
सरकार ने इसी मंगलवार को दो कोयला खदानों के आवंटन को रद्द किया है। इनमें केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय के भाई से जुड़ी फर्म को आवंटित खदान शामिल है। दूसरी, खदान भूषण स्टील्स लिमिटेड की है। सरकार ने दो कंपनियों टाटा स्पंज आयरन एवं भूषण लिमिटेड की बैंक गारंटी भी घटा दी है। अंतर-मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) ने शनिवार को दो कोयला खदानों के आवंटन रद्द करने की सिफारिश की थी। इसमें एक कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड में सुधीर कुमार सहाय मानद निदेशक हैं। वे सुबोधकांत सहाय के भाई हैं। सुबोध ने 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था। इसमें एसकेएस को छत्तीसगढ़ और झारखंड में कोयला खदानें आवंटित करने की सिफारिश की थी। तब कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था।
 
रद्द की गई दूसरी खदान भूषण स्टील को जनवरी 2007 में ओडिशा के न्यू पत्रपारा में आवंटित हुई थी। इस फर्म की बिजाहन खदान से संबंधित बैंक गारंटी भी घटा दी गई। एक अन्य फर्म टाटा स्पंज आयरन की राधिकापुर ईस्ट खदान से संबंधित गारंटी भी घटाई गई है। इन दोनों ही खदानों से निर्धारित समय में उत्पादन शुरू नहीं हो सका है। इस फैसले के बाद अब तक सात खदानों का आवंटन रद्द किया जा चुका है। सात की बैंक गारंटी घटाई गई है।

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