नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय परिसर में स्थान की कमी के चलते सरकार ने शीर्ष अदालत के लिए अतिरिक्त कार्यालय भवन के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी है।
नए भवन में पुस्तकालय, प्रतीक्षालय और कार पार्किग की व्यवस्था होगी । केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया । केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि परियोजना की लागत करीब 884.30 क रोड रुपए होगी।
नए भवन को समीप के प्रगति मैदान में 12.19 एकड भूमि पर बनाया जाएगा । कानून मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक उच्चतम न्यायालय ने पांच दशक पहले तिलक मार्ग स्थित परिसर से कामकाज शुरू किया था और उस समय केवल सात न्यायाधीश और सीमित स्टाफहोता था। उक्त परियोजना का प्रस्ताव पहले 2006 में आया था । परियोजना उसी जगह शुरू होगी, जहां कभी मनोरंजन पार्क (अप्पू घर) होता था।
नया परिसर हरित भवन होगा
उच्चतम न्यायालय के मौजूदा परिसर ‘अंडरपास’ के जरिए नए भवन से जोड़ा जाएगा । इतना ही नहीं नया परिसर हरित भवन होगा। चिदंबरम ने बताया कि नए भवन के निर्माण से उच्चतम न्यायालय के पुराने परिसर पर दबाव कम होगा और गैर न्यायिक कामकाज प्रस्तावित भवन में स्थानांतरित किए जा सकेंगे।
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