सरकारी नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण को मंजूरी

नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण को मंजूरी दे दी। अब सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुस्लमानों को 4.5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह ओबीसी के 27 प्रतिशत कोटे में से मिलेगा।
इससे अब देशभर में केंद्रीय सरकार की नौकरियों और संस्थानों में मुसलमानों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया। यह आरक्षण केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन के बाद एक जनवरी 2012 से लागू हो जाएगा।

लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को कांग्रेस की चालाकी बताते हुए इसका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे रजनीति से प्रेरित बताया है वहीं मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने इसका स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हु कहा कि मुस्लिम आरक्षण पर सरकार लंबे समय से काम कर रही थी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के दौरान मुस्लिमों को आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन और जस्टिस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के बाद मुसलमानों को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। रीटा बहुगुणा जोशी ने यह भी कहा कि भारत में चुनाव होते रहते हैं, कभी न कभी किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है ही है इसलिए इसे राजनीति से प्रेरित नहीं बताया सकता।