प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आम लोग कर सकेंगे

कांग्रेस पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की साझा बैठक में पास किए चार प्रस्ताव , पीसीसी में शुरू होगा जनसुनवाई केंद्र

जयपुर। कांग्रेस ने बिजली, सड़क, कृषि और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर चार प्रस्ताव पास किए हैं। इन प्रस्तावों को समय पर कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा जाएगा। सोमवार को कांग्रेस पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की पीसीसी में हुई साझा बैठक में ये प्रस्ताव पारित किए गए। चार घंटे तक चली बैठक में आम जनता से जुड़ी समस्याओं सहित विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के साथ 23 अक्टूबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किए गए फैसलों पर कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान ने बताया कि बैठक में पारित किए गए चारों प्रस्तावों को सरकार के पास भेजा जाएगा। इन प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। बैठक में प्रदेश में बिजली की स्थिति, कृषि की स्थिति, सड़कों की स्थिति और रोजगार की स्थिति पर प्रस्ताव पारित किए।

किस प्रस्ताव में क्या मांग :
किसानों को मिले कम से कम 6 घंटे बिजली :
किसानों को प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे बिजली जरूर उपलब्ध कराए। घरेलू कामों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सुबह शाम हर हालत में बिजली दी जाए।
डीएपी के दाम घटाए सरकार, अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को मिले मुआवजा :
डीएपी के बढ़े हुए भावों में कमी कर किसानों को राहत दी जानी चाहिए। डीएपी की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार कदम उठाए। 3 नवंबर से बाजरा, मूंगफली और उड़द की एमएसपी पर शुरू हो रही सरकारी खरीद की पुख्ता निगरानी की जाए। भरे हुए बांधों और तालाबों से किसानों को सिंचाई का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर उचित मुआवजा दिया जाए।
वादे के मुताबिक हर गांव और ढाणी तक सड़क पहुंचाए सरकार, खराब सड़कों की हो मरम्मत :
प्रदेश भर में टूटी और खराब हुई सड़कों की मरम्मत का काम प्राथमिकता से किया जाए। 250 तक की आबादी की गांव ढाणियों को सड़क से जोडऩे का पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था। सरकार इस वादे के अनुसार हर गांव ढाणी तक सड़क पहुंचाने का काम प्राथमिकता के साथ करे।

अभियान के रूप में पूरा किया जाए युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम :
राज्य सरकार ने युवाओं के लिए 1.28 हजार सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी। इस काम को अभियान के तहत पूरा किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में सामने आ रहे व्यवधानों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में खाली पड़े पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाए।

पीसीसी में खुलेगा जनसुनवाई केंद्र, पदाधिकारी सुनेंगे जनता की समस्याएं :
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आम जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए जन सुनवाई केंद्र खुलेगा। चंद्रभान ने बताया कि जन सुनवाई केंद्र में नियमित रूप से पार्टी महासचिव और सचिव जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को लिखेंगे। इसकी बराबर मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं। जनसुनवाई केंद्र मुख्यमंत्री के जयपुर पहुंचने के बाद इसी सप्ताह शुरू कर दिया जाएगा।

हर तीन माह में होगी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक:
चंद्रभान ने बताया कि अब पार्टी के संविधान के अनुसार नियमित अंतराल पर प्रदेश कार्यकारिणी और जिलों की बैठकें होंगी। हर तीन माह में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। जिला कार्यकारिणी की बैठक दो माह में एक बार और पदाधिकारियों की बैठक हर महीने होगी। साल में दो बार पीसीसी डेलीगेट-स कांफ्रेंस होगी।

प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते नहीं मि पा रही युवाओं को नौकरियां :
चंद्रभान ने कहा कि सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी। लेकिन प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण नौकरियां समय पर नहीं मिल पा रही हैं। सरकार को चाहिए कि वह समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर युवाओं को नौकरी दे।