जो जिसकी खाता है उसकी की गाता है यह साबित क्या है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने

दोस्तों कहते हैं जो जिसकी खाता है उसी की गाता है इस कहावत को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रिय अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला ने साबित कर दिखाया है ....केंद्र सरकार ने करोड़ों रूपये प्रति माह खर्च कर अल्पसंख्यक आयोग का गठन सिर्फ इसलियें किया है के वोह देश में कहीं भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीडन की जानकारी लेकर सम्बन्धित दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे और उन्हें दंडित करवाए ..आपको पता है के अभी राजस्थान में अजमेर का सरवाड़ शरीफ फिर मोड़क और फिर गोपालगढ़ हुआ गोपालगढ़ ने राजस्थान ही नहीं पुरे देश को हिला आकर रख दिया पुलिस ने चुन चुन कर मुसलमानों पर गोलियां बरसायीं जो मस्जिद में आज भी शहादत के बतोर निशानात है ...राहुल गाँधी और कोंग्रेस के सांसदों ने इसे गंभीरता से लिया और हाईकमान ने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया लेकिन जिस अल्पसंख्यक आयोग को इस मामले में जांच करना चाहिए थी उसने तो कमाल ही कर दिया ना गोपाल गढ़ भरतपुर गया ना अजमेर सरवाड़ गया न ही कोटा के मोड़क में आया बस जयपुर में बेठ कर हाकिमों के साथ खाना खाया बैठक की कोफ़ी पी और अकबर इलाहबादी के उस शेर को सही साबित किया के कोम का गम है इन्हें आराम के साथ ..कोफ़ी बेठ कर पीते है हुक्काम के साथ दोस्तों देश में पहली ऐसी घटना है के खुद आयोग जहां घटना घटी है वहां खुद पीड़ितों से मिलने हालात देखने नहीं पहुंचा हो केवल सरकारी पुपड़ी की तरह बजा हो और इस अल्पसंख्यक आयोग ने तो नोकरशाही की हद कर दी साथ ही देश के मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया है कोटा में तो इस मामले में बकरा ईद पर कलि पट्टी बांध कर नमाज़ पढने का एलन किया गया है ....................... इधर देखलो इन जनाब की असली तस्वीर ..अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ शुक्रवार सुबह हुई बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह के नेतृत्व में दो सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने गोपालगढ़ कस्बे में सौहार्द के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए कदमों पर संतोष जताया।

बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि गोपालगढ़ प्रकरण में राज्य सरकार ने गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की और वहां के तत्कालीन कलक्टर, एपी और एसपी को निलम्बित और डीआईजी को एपीओ किया गया। उन्होंने बताया कि आयोग के सदस्यों के गोपालगढ़ भ्रमण के बाद राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट पर अविलंब कार्रवाई शुरू की गई लेकिन इससे पहले ही राज्य सरकार ने घटना की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही हाई कोर्ट के रिटायर जज सुनील कुमार गर्ग की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्यधारा से जोडऩे के लिए और अधिक कार्यक्रम बनाए जाएंगे। राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं के निराकरण एवं उनके कल्याण के लिए अल्पसंख्यक आयोग के गठन पर सहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग को पुलिस बल में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह ने सुझाव दिया कि अल्पसंख्यकों को अपनी बात रखने के लिए राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए। अल्पसंख्यकों को पुलिस बल में उचित प्रतिनिधित्व मिले, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण तथा शिक्षित करने के लिए और अधिक प्रयास हों। उन्होंने कहा कि भरतपुर मेवात क्षेत्र में बने बेकार पड़े स्कूल भवनों का सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से उपयोग कर स्कूलों चलाने का सुझाव दिया।

बैठक में बताया गया कि गोपालगढ़ की घटना के पश्चात मुख्यमंत्री, गृहमंत्री एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया। एहतियात के तौर पर यहां मेवात क्षेत्र में 7 नई पुलिस चौकियां और 49 नए पद मंजूर किए हैं। इस घटना में मारे गए 10 में से 8 के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 2 के वारिसों का निर्धारण होते ही उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के की कार्रवाई जा रही है। 38 घायलों में से 33 को मुआवजा दिया जा चुका है।

गृह विभाग के प्रमुख सचिव जी.एस. संधू, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रमुख सचिव रोहित आर. ब्रांडन, भरतपुर रेंज के डीआईजी आनंद श्रीवास्तव एवं एसपी विकास कुमार ने वस्तुस्थिति और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में गृहमंत्री शांति धारीवाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सईदा बिलग्रामी इमाम, केकी एन. दारूवाला, मुख्य सचिव एस.अहमद, एसीएस वित्त सी.के. मैथ्यू, आईजी (इंटेलीजेंस) भास्कर चटर्जी,सहित कई अधिकारी मौजूद थे।