राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून हां हां हां ...

जी हाँ दोस्तों राजस्थान सरकार ने करोड़ों करोड़ के विज्ञापन खर्च कर राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून तय्यार कर इसे लागु करने की सख्ती दिखाई है लेकिन कानून तो जिसने कानून पढ़ा है या जो कानून जानता हा उसके लियें तमाशा भर है और सिर्फ हसने के सिवा कुछ नहीं सूझता है .....दोस्तों सभी जानते है के मूल निवासी और दुसरे प्रमाणपत्र सभी स्थानों पर दुसरे दिन बनाकर दे दिए जाते है उसके लियें सात दिन की समय सीमा निर्धारित कर कर्मचारियों को और निठल्ला करने का प्रयास है जबकि इससे जनता को और तकलीफ होगी ,दफ्तर में इंजीनियर द्वारा ठेकेदार के बिल पारित करने का मामला इसमें शामिल नहीं है मंत्रियों और अधिकरियों को लाइसेंस के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का मामला इस कानून में नहीं है एक ठेकेदार इंजीनियर को बिल बनाकर देता है तो उसकी सीमा अगर निर्धारित हो जाए तो फिर खुद बा खुद भ्रष्टाचार कमिशन पर रोक लगेगी ....इसी तरह बंदूक के लाइसेंस पटाखों के लाइसेंस मामले में कोई कानून नहीं है किसी भी प्रमाण पत्र बनवाने या काम करवाने के लिए जनता को पत्रावली या आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज दिए जाना है स्पष्ट नहीं किया गया है हम रोज़ देखते है जो लोग मूल निवासी और जाती सहित दुसरे प्रमाण्पत्र नियमों से बनवाने की कोशिश करते है वोह रोज़ाना चक्कर पर चक्कर लगाते रहते है लेकिन जो लोग दलालों के मार्फत काम करवाते है दुसरे दिन सभी प्रमाण पत्र उनके घर पहुंच जाते है तो जनाब लोकसेवा गारंटी कानून हंसी मजाक है राजस्थान की जनता के साथ फिर भी देखते है के आगे क्या होता है .....अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान