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10 अक्तूबर 2011

मोबाइल क्रांति: देश में कहीं भी नहीं लगेगी रोमिंग, नहीं बदलना पड़ेगा नंबर

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नई दिल्ली. अब देश में कहीं भी जाइए आपको अपने मोबाइल फोन के रोमिंग चार्ज की चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि यह फ्री होने जा रहा है। इतना ही नहीं आप भारत में कहीं भी रहना चाहें, आपका मोबाइल नंबर वही बना रहेगा। यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का लाभ सारे देश में मिलेगा। संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज नई टेलीकॉम नीति के मसौदे की घोषणा करते हुए यह कहा। उन्होंने कहा कि अब देश को एक ही लाइसेंस के तहत रखा जाएगा जिससे ग्राहकों को रोमिंग चार्ज से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा उन्हें पूरे देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का भी लाभ मिलेगा।

संचार मंत्री ने कहा कि टेलीकॉम क्षेत्र को इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा दिया जाएगा जिससे उसे लोन लेने तथा अन्य कार्यों में आसानी होगी। कंपनियों के हित की कुछ बातें करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम शेयर कर सकेंगे और पूलिंग भी। इससे उनके खर्च में कमी आएगी। इसके अलावा ट्राई कानून में बदलाव की भी उन्होंने बात कही।

कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार चाहती है कि 2010 तक पूरे देश में टेलीफोन की डेनसिटी हो जाए। अभी यह 74 प्रतिशत है। उन्होंने ब्रॉडबैंड के लिए भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का एलान किया। उन्होंने कहा कि 2017 तक पूरे देश के लिए 500 एमएचजेड स्पेक्ट्रम का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की अवधि अब दस साल की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम की ऑडिट होती रहेगी।

सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल की कपिल सिब्बल ने तारीफ की और कहा कि उन्होंने गांव-गांव तक फोन पहुंचाने में बड़ा योगदान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर गांव में को कनेक्ट करना चाहती है। रोमिंग फ्री हो जाने से टेलीकॉम कंपनियों को नुक्सान होगा। भारती एयरटेल के मुनाफे में 4-5 प्रतिशत, आइडिया सेलुलर के मुनाफे में 8-9 प्रतिशत और रिलायंस कम्युनिकेशंस के मुनाफे में 7 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इस मसौदे पर सभी पक्षों पर विचार विमर्श करने के बाद इसे दिसंबर में सामने लाया जाएगा और फिर संसद में रखा जाएगा।

इस बारे में एक्सपर्ट अर्न्स्ट ऐंड यंग के अमित सचदेवा ने कहा कि इससे कंपनियों को बहुत नुक्सान नहीं होगा। मोबाइल टेलीकॉम क्षेत्र को इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा दे देने से उसे काफी फायदा होगा।

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