नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। समझा जाता है कि दोनों नेताओं ने 2 जी घोटाले से जुड़े सामने आए नए विवाद पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट बातचीत हुई। समाचार चैनल एनडीटीवी के मुताबिक चिदंबरम ने इस मुलाकात में भी दोहराया कि वह पद छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक उन्होंने इस्तीफे की पेशकश नहीं की थी। उन्होंने मंगलवार को प्रस्तावित अपनी ओडि़शा यात्रा भी स्थगित कर दी है।
2जी घोटाले को लेकर प्रणब मुखर्जी का नोट सामने आने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। प्रणब ने पीएमओ को लिखा था- चिदंबरम चाहते तो रुक सकता था घोटाला। चिदंबरम-सोनिया की मुलाकात के कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री भी सोनिया से मिले। इससे पहले उन्होंने कहा कि चिदंबरम कांग्रेस और सरकार के स्तंभों में से एक हैं।
माना जा रहा है कि प्रणब का नोट आरटीआई के जरिए सार्वजनिक होने के बाद जहां सरकार संकट में पड़ गई है, वहीं चिदंबरम और प्रणब के बीच मनमुटाव भी बढ़ गया है। सोनिया से दोनों नेताओं की मुलाकात का मकसद इनके बीच के मतभेद खत्म करना बताया जा रहा है।
इससे पहले 2 जी घोटाले में फंसे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने आज अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की गलतियों को बनाए रखने के लिए उन्हें जेल में रखा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह गलत है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के चलते सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। राजा ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान यहां तक कह दिया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से डर नहीं लगता और जरूरत पड़ी तो शीर्ष अदालत में इस मामले में हुई गलतियों को भी सामने रखूंगा।
राजा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए अभियोजन पक्ष को भी जमकर कोसा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, 'अभियोजन पक्ष एक ऐसा भी दस्तावेज दिखा दे जिसमें मैंने ट्राई की सिफारिशों का पालन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष बेवजह मुझे इस मामले में घसीट रहा है।'
सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद राजा के वकील ने तत्कालीन वित्त मंत्री और मौजूदा गृह मंत्री पी चिदंबरम को भी घसीटने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ‘2जी आवंटन का फैसला 2003 में कैबिनेट ने लिया था ऐसे में मेरा मुवक्किल ही जेल में क्यों है?’
राजा के वकील ने पी चिदंबरम को बतौर गवाह कोर्ट में बुलाए जाने की मांग करते हुए कहा कि चिदंबरम पर इस बात को कबूल करने या इनकार करना होगा कि उन्होंने पीएम की मौजूदगी में सलाह दी थी या नहीं। वकील ने धारा 311 के तहत चिदंबरम के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में पेश करने की मांग की।
राजा के वकील के मुताबिक पी चिदंबरम के बयान को सितंबर 2010 में रिकार्ड करना चाहिए था। उन्होंने कहा, ‘तत्कालीन दूरसंचार और तत्कालीन वित्त मंत्री की अलग-अलग राय नहीं थी। यदि चिदंबरम कोर्ट में पेश होते हैं तो मेरा काम हो जाएगा।’
सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सोमवार को स्पेशल कोर्ट में ए राजा और दो अन्य के खिलाफ विश्वास तोड़ने का ताजा मामला दर्ज किया। विशेष लोकअभियोजक यू यू ललित ने सीबीआई के स्पेशल जज ओ पी सैनी के समक्ष राजा, उनके निजी सचिव आर के चंदोलिया और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
चिदंबरम को फिलहाल राहत, 3 हफ्ते टली सुनवाई
केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी मानते हुए मुकदमा चलाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रह्मण्यम स्वामी की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई तीन हफ्तों के लिए टाल दी गई है। अब इस मामले में 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। स्वामी ने सोमवार को उम्मीद जताई कि तब तक सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला हो सकता है। इस याचिका में स्वामी ने गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की अपील की है।
राजा समेत तीन के खिलाफ एक और चार्जशीट
सीबीआई ने 2 जी घोटाले के मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और दो अन्य के खिलाफ एक और चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में उन पर सरकारी सेवक होते हुए भी लोकहित के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। राजा के अलावा उनके पूर्व निजी सचिव आर. के. चंदोलिया और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा के खिलाफ नए आरोप के पक्ष में विशेष सरकारी वकील यू. यू. ललित ने विशेष सीबीआई जज ओ. पी. सैनी के समक्ष आवेदन पेश किया। इसमें कहा गया कि आईपीसी की धारा 409 के तहत राजा, चंदोलिया और बेहुरा के खिलाफ निश्चित तौर पर जनता के साथ विश्वासघात करने का आपराधिक मामला बनता है।
26 सितंबर 2011
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