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08 अगस्त 2011

खुफिया एजेंसियों की चेतावनी- अन्‍ना से रामदेव की तरह निपटने की गलती न करे सरकार

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नई दिल्ली. भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन की फैलती ‘तपिश’ से सरकार के पसीने छूट सकते हैं। खुफिया तंत्र ने केंद्र सरकार को खबरदार किया है कि इस आंदोलन के प्रभाव को हल्के में न लें। पूरे देश से ली गई रिपोर्टों के आधार पर केंद्र को नसीहत दी गई है कि जनलोकपाल के मुद्दे पर जिस तेजी से लोगों का ध्रुवीकरण हो रहा है, उससे समय पर निपटने की तार्किक तैयारी होनी चाहिए। बातचीत और बहस से भी मसले को सुलझाने की सलाह दी गई है।

केंद्र सरकार के सूत्रों ने दैनिक भास्कर को बताया कि रिपोर्ट में खास तौर पर आगाह किया गया है कि सरकार इस आंदोलन को बाबा रामदेव जैसा आंदोलन समझने की नासमझी न करे। सूत्रों ने बताया कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में 16 अगस्त को प्रस्तावित सिविल सोसायटी के अनशन को लेकर खुफिया तंत्र ने सरकार को इस बात की खास ताकीद की है कि जन लोकपाल विधेयक के मामले में छोटी-बड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गजब का समन्वय किया गया है। बताया गया है कि छोटी-छोटी टोलियों का अभियान 16 अगस्त को बड़े आंदोलन की शक्ल ले सकता है।

सूत्रों ने माना कि सरकार के अंदर और बाहर से अन्ना को मिल रहे समर्थन को देखते हुए आईबी ने आंदोलन के खिलाफ कोई जोर-जबरदस्ती न करने का सुझाव भी दिया है। अनशन के लिए नहीं सूझ रहा स्‍थानजनलोकपाल बिल के लिए आंदोलन कर रहे गांधीवादी अन्ना हजारे के 16 अगस्त से प्रस्तावित अनशन की जगह तय करने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने दो दिन का वक्त मांगा है।

सोमवार को टीम अन्ना ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीके गुप्ता से मुलाकात कर रामलीला मैदान और जंतर-मंतर से तीन किलोमीटर की परिधि में कहीं भी अनशन करने की अनुमति देने का आग्रह किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वह सभी वैकल्पिक व संभावित स्थलों के संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर दो दिन के भीतर जवाब देंगे।

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