अन्‍ना को कांग्रेस का जवाब- जेल जाना है तो जाएं

नई दिल्‍ली. मजबूत लोकपाल बिल को लेकर आमरण अनशन पर अटल सामाजिक कार्यकर्ता अन्‍ना हजारे का सरकार से एक बार फिर टकराव तय है। अन्‍ना हजारे को 16 अगस्‍त से जयप्रकाश नारायण स्मृति पार्क में अनशन पर बैठने की इजाजत तो मिली है लेकिन दिल्‍ली पुलिस ने उनके सामने शर्तें रखी हैं। दिल्‍ली पुलिस ने अन्‍ना को अनशन की इजाजत से जुड़ी चिट्टी आज सौंप दी जिसके मुताबिक अन्‍ना सिर्फ 60 घंटे तक ही अनशन पर बैठ सकते हैं। लेकिन टीम अन्‍ना ने पुलिस की इन शर्तों को ठुकरा दिया है।

दिल्‍ली पुलिस और सरकार के रवैये से परेशान अन्‍ना ने पीएम पर निशाना साधा है। अन्‍ना ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा कि 'सरकार का रवैया तानाशाही भरा है। जगह नहीं मिली तो जेल से अनशन करेंगे। क्‍या प्रधानमंत्री हमें अनशन के लिए जगह नहीं दिला सकते। किस कानून के तहत इतनी पाबंदी लगाई जा रही है। हिम्‍मत कीजिए कुछ ठोस कदम उठाइए। देश में आपातकाल की तरह हालात क्‍यों पैदा किए जा रहे हैं। पीएम देश की आजादी की 65वीं सालगिरह पर किस मुंह से झंडा फहराएंगे? हम आपको जनतंत्र का गला नहीं घोंटने देंगे। आपको संविधान की आहुति नहीं देने देंगे। क्‍या देश का पीएम अनशन के लिए देश में एक जगह नहीं दिला सकता? 16 अगस्‍त से अन्‍ना होगा, लाखों लोग आएंगे।'

हालांकि कांग्रेस ने अन्‍ना की इस चिट्ठी का जवाब दे दिया है। कांग्रेस प्रवक्‍ता राशिद अल्‍वी ने आरोप लगाया है कि टीम अन्‍ना अन्‍ना की बलि लेना चाहती है। कांग्रेस ने अन्‍ना पर सरकार को 'ब्‍लैकमेल' करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्‍ना जेल जाना चाहते हैं तो जाएं।

इससे पहले टीम अन्‍ना के सदस्‍य प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्‍हें दिल्‍ली पुलिस की शर्तें मंजूर नहीं हैं और वह कोई हलफनामा नहीं देंगे। टीम अन्‍ना के एक अन्‍य सदस्‍य अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्‍ली पुलिस की शर्तों को नामंजूर किया है। आज शाम को टीम अन्‍ना की प्रेस कांफ्रेंस होगी जिसमें अनशन को लेकर आगामी रणनीति का खुलासा किया जाएगा।

अन्ना हजारे के 16 अगस्त से प्रस्तावित अनशन को लेकर सरकारी रवैये को लेकर टीम अन्‍ना में रोष है। टीम अन्ना को पुलिस ने शुक्रवार देर रात बताया कि सीपीडब्ल्यूडी उन्हें दो दिन की ही इजाजत देने को तैयार है। तीसरे दिन के लिए पुलिस उन्हें इस शर्त पर अनुमति दे सकती है टीम अन्ना उन्हें लिखित में दें कि वे 18 अगस्त की शाम 6 बजे पार्क खाली कर देंगे। केजरीवाल ने कहा था कि अगर सरकार अनशन की इजाजत नहीं देती है तो अन्‍ना गिरफ्तारी देंगे और जेल से ही उनका अनशन होगा।

क्‍या हैं दिल्‍ली पुलिस की शर्तें—
दिल्‍ली पुलिस ने टीम अन्‍ना के सामने कुल 22 शर्तें रखी हैं। इनमें कुछ प्रमुख शर्तें इस प्रकार है--
अनशन 16 अगस्‍त सुबह आठ बजे से 18 अगस्‍त शाम तक होना चाहिए।
4000 से 5000 हजार लोगों को इस अनशन में शामिल होने की इजाजत।
पार्क में पेड़-पौधों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
अनशन स्‍थल पर 50 कारें और 50 टू-ह्वीलर से ज्‍यादा की अनुमति नहीं।

अन्‍ना अस्‍पताल में

अनशन शुरू होने में कुछ दिन ही बचे हैं कि अन्‍ना को रक्तचाप संबंधी समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हजारे के सहयोगी मनीष सिसौदिया ने बताया कि अनशन से पहले अन्ना की रक्तचाप से संबंधित नियमित जांच हो रही है। अन्‍ना को शुक्रवार को गुड़गांव के एक अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।

इस बीच अन्‍ना के सहयोगी स्‍वामी अग्निवेश ने कहा है कि यदि योग गुरू बाबा रामदेव अन्‍ना के अनशन में शामिल हों तो उन्‍हें खुशी होगी। अग्निवेश ने कहा है कि उन्‍हें रामदेव की तरफ से अन्‍ना के आंदोलन को समर्थन देने की चिट्ठी मिली है।

अमेरिका की सलाह पर भड़का भारत

अन्‍ना के आंदोलन को अमेरिका सहित दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। ‘इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शन’ संगठन के सदस्‍यों ने अन्‍ना हजारे के समर्थन में संयुक्‍त राष्‍ट्र की इमारत के बाहर प्रदर्शन किया। इन्‍होंने सरकारी लोकपाल बिल को ‘मजाक’ करार देते हुए इसे भ्रष्‍टाचारियों को संरक्षण देने वाला बताया। अमेरिका की ओर से शुक्रवार को इस बारे में आधिकारिक टिप्‍पणी भी आ गई। इसका भारत सरकार, कांग्रेस और भाजपा ने सख्‍त विरोध किया है।
अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा था कि 'हम पूरी दुनिया में शांतिपूर्ण, अहिंसक विरोध-प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम चाहेंगे कि भारत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से निपटने में लोकतांत्रिक तरीके से उचित संयम बरते।' उनसे पूछा गया था कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अहिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस अत्याचार कर रही है।
अमेरिकी टिप्पणी पर सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैरजरूरी कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता की गैरजरूरी टिप्पणी देखी है। भारतीय संविधान में शांतिपूर्वक सभा आयोजित करने के साथ ही भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इसका देश के 1.2 अरब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा ने भी अमेरिकी बयान की निंदा की है।