जयपुर।केंद्र सरकार ने दावा किया है कि देश में तीन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से काले धन पर एक अध्ययन शुरू कराया है। काले धन पर केंद्र का श्वेत पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी वित्त मंत्री की ओर से भाजपा के राज्यसभा सदस्य रामदास अग्रवाल के सवाल के लिखित जवाब में दी गई है।
जवाब में बताया गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो देश में काले धन के सृजन, उसके विदेश में अवैध अंतरण को रोकने और उसकी वसूली के लिए कानूनों को सुदृढ़ करने के तरीकों की जांच करेगी। समिति अवैध रूप से सृजित धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने और ऐसी संपत्तियों की जब्ती और वसूली के लिए कानून बनाने के साथ दंड की व्यवस्था करने पर विचार कर राय देगी। अग्रवाल ने ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ग्रुप के आकलन के अनुसार 462 बिलियन डालर को वापस लाने के लिए कोई समिति गठित करने की जानकारी चाही थी।
लोकतंत्र को मर्यादित रखने की अपील : रामदास अग्रवाल ने कहा कि राज्य विधानसभा में अध्यक्ष ने भाजपा के भवानी सिंह राजावत के निलंबन को अनुचित ठहराते हुए कहा कि अगर सजा देनी है तो फिर दोनों पक्षों के सदस्यों को भी देनी चाहिए। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष ने महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पक्ष कोई भी हो इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि सदन चले, इसीलिए ऐसे कारनामे करवा रही है।
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