राजस्थान में सरकार बदलते ही मुख्यमंत्री की समस्त पत्रावलियां नष्ट हो जाती हे यह कोई कानून नहीं फिर भी सरकार ने यह बचकाना आदेश एक परम्परा बना रखा हे । अभी हाल ही में सरकार ने एक सुचना के अधिकार अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर यह जवाब दिया हे
राजस्थान में मुख्यमंत्री का कारायाली अलग से स्थापित होता हे जहां उनके अपने वफादार कर्मचारी होते हे और अधिकारी भी मन चाहे लगाये जाते हें करोड़ो अरबों रूपये जनता की शिकायते सुनने के नाम पर खर्च होते हे और फिर अगर उनका रिकोर्ड खत्म कर दिया जाए तो फिर तो यह जनता के साथ विश्वास घाट ही कहलायेगा इसीलियें राजस्थान में इस मामले को लेकर जनता में असंतुष्टि हे जयपुर में वर्ष २००८ के मामलों की नकल में वर्तमान मुख्यमंत्री जी के स्टाफ ने जब यह जवाब दिया तो यहाँ कानून के जानकार और पूर्व मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारीयों को ताज्जुब हुआ अब इस मामले में जब सरकार के गेर कानूनी तोर तरीकों की पोल खुल गयी हे तब तो सरकार को कानून कायदे से चलने के लियें भविष्य के लियें रिकोर्ड सुरक्षित रखना ही होगा ॥ अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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