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11 अक्तूबर 2010

रिश्वत खोरी पर सुप्रीमकोर्ट की फटकार

देश के हर कोने में हर विभाग में खुलेआम भ्रष्टाचार की शिकायतों से आहत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जबर्दस्त लताड़ पिलाई हे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हे के रिश्वतखोरों को बचना ही हे अगर तो फिर कानून बनाकर रिश्वतखोरी को मन्यता दे दी जाये ताके लोगों को यह पता रहे के किस काम के लियें उन्हें कितनी रिश्वत देना होगी , सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह लताड़ भ्रस्टाचार के मामले में एक अपील की सुनवाई के दोरान लगाई। सुप्रीम कोर्ट में भ्रस्टाचार के एक मामले में अपील के दोरान अधिकारी को सज़ा दिलाने में सरकार की मिलीभगत की पोल खुलने के बाद यह लताड़ पिलाई ,
सरकार के पास इतना बड़ा महकमा होने के बाद भी सरकार विभागों में भ्रस्टाचार पर अंकुश लगाने में असफल रही हे और आज स्थिति यह हो गयी हे के हर विभाग को भ्रष्टाचार की दीमक चाटने में लगी हे । सरकार ने भ्र्ह्ताचार रोकने के लियें जो कानून बनाया हे उस दो प्रष्ट के कानून में विशेष न्यायालय में जज स्तर के अधिकारी द्वारा सुनवाई की व्यवस्था हे लेकिन आरोपी को थाने पर ही जमानत पर छोड़ने का प्रावधान रखा गया हे इतना ही नहीं कितना ही भ्रष्ट अधिकारी हो अगर सरकार नहीं चाहे तो प्राइवेट व्यक्ति को इस मामले में एफ आई आर दर्ज करने का अधिकार नहीं हे अगर एफ आई आर दर्ज भी हो जाये तो सरकार जब तक अनुमति नहीं देगी तब तक भ्रस्टाचार के मामले में चलन पेश नहीं किये जाने का प्रावधान हे आज भी राजस्थान सहित सभी राज्यों में हजारों भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हें जो सरकारी अनुमति के इन्तिज़ार में लम्बित पढ़े हें और कार्यवाही नहीं हो रही हे अब देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था की इस तल्ख कडवी टिप्पणी के बाद भी अगर सरकार को शर्म नहीं आती हे तो आप और में क्या कर सकते हें .......? अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

2 टिप्‍पणियां:

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