कोटा बूंदी के लोगों का नहीं लगना चाहिए टोल, प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता ने नितिन गडगरी को लिखा पत्र
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कराया अवगत
के डी अब्बासी
कोटा.
चंबल नदी पर बने हैगिंग ब्रिज से गुजरने वाले कोटा और बूंदी जिले के हजारों वाहन चालकों के लिए एनएचएआई ने एक नवंबर से स्थानीय नागरिकों को मिलने वाली 90 दिनों की निशुल्क पास सुविधा अचानक समाप्त कर दी है। इस सुविधा को निरंतर बहाल किए जाने को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता ने भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडगरी को पत्र लिखकर कोटा बूंदी के लोगों को राहत प्रदान करने की मांग की है। वहीं पंकज मेहता ने इस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी ध्यान आकर्षित किया है। मेहता ने बताया कि इस बदलाव से ब्रिज के टोल को पार करने वाली स्थानीय गाड़ियों के फास्टैग से प्रति चक्कर 85 रुपए तक कटने शुरू हो गए हैं, कोटा और बूंदी के पंजीकृत वाहनों को एक निर्धारित फॉर्म और कागजात जमा कराने पर 3 माह तक असीमित बार निशुल्क आवागमन की छूट मिलती थी, लेकिन मंत्रालय की नई गाइडलाइन का हवाला देते हुए टोल प्रबंधन ने इस रियायत को खत्म कर दिया, जो सरासर गलत है। पंकज मेहता ने कहा कि उन्होंने संदीप अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई से भी बात की है और पूर्व की भांती टोल में राहत देने के लिए कहा है। मेहता ने कहा कि आमजन को राहत प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
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