महिलाओं के संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण क़ानून खुद , महिलाओं के संरक्षण के लिए , ,सुप्रीम कोर्ट , के दरवाज़े पर है , कांग्रेस सरकार ने इसे लागू किया , विशेष न्यायालय बनाये , लेकिन सात सालों में , महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के बढ़ रहे अपराधों के बाद , अदालतों का गठन , विशेष प्रोटेक्शन अधिकारी , महिलाओं को निशुल्क वकील देने का बजट , केंद्र सरकार को देना था , वोह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया , ना ही विचार किया , क्योंकि , खेर छोडो ,, लेकिन अब यह क़ानून इसे पूर्ण लागू करने के लिए , सुप्रीम कोर्ट की शरण में है , जिसमे , केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को इसे लागू करने के लिए अतिरिक्त बजट , सुविधाएँ , स्टाफ , प्रोटेक्शन ऑफिसर देने पर विचार हो रहा है , , अख्तर
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