अफगानिस्तान में , तालिबान की आक्रामकता , निश्चित तोर पर सीमावर्ती देश होने पर ,भारत के लिए चिंता का विषय है , इस मामले में , भारत को एक जुट होकर , सर्वदलीय बैठकों में , ऐसी समस्या की अंतर्राष्ट्रीय समझ के साथ , समाधान तलाशना ही होगा

 अफगानिस्तान में , तालिबान की आक्रामकता , निश्चित तोर पर सीमावर्ती देश होने पर ,भारत के लिए चिंता का विषय है , इस मामले में , भारत को एक जुट होकर , सर्वदलीय बैठकों में , ऐसी समस्या की अंतर्राष्ट्रीय समझ के साथ , समाधान तलाशना ही होगा , तालिबान के जबड़े में ,से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाना , और वहा फंसे हुए , अन्य भारतियों के प्रयास  में , केंद्र सरकार की  कार्यवाही निश्चित पर क़ाबिले तारीफ़ है , लेकिन  केंद्र सरकार ,को ऐसे  मामले में , आपदा में अवसर तलाश ,कर ,, भारत के भीतरी माहौल को खराब करने की कोशिशो में जुटे , लोगों  के खिलाफ सख्त कार्यवाही  करना होगा ,  जबकि तालिबान हुकूमत का खौफ दिखाकर ,  सूखे मेवों की अचानक , कालाबाज़ारी कर ,  मूल्य वृद्धि कर , कमाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेना होगा , ज़हरीले मिडिया को भी ओरिजनल राष्ट्रिय धर्म को याद दिलाना होगा , जो लोग इस आपदा को , चुनावों में , चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिशों में जुटे है , उनके खिलाफ कार्यवाही ज़रूरी है , , यह सर्वविदित है के बीस साल बाद अमेरिका की फेल्योर गिरी , और चीन के प्रोत्साहन से , तालिबान फिर से उठा खड़ा हुआ है , और अफगानिस्तान पर क़ब्ज़ा कर बैठा है , भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी , आज से छह साल पहले , अफगानिस्तान जाकर वहां के इंफ़्रा स्ट्रक्चर , भारतीय संबंधों पर , बहुत कुछ कहकर आये थे ,  उम्मीदें थी , समझौते थे , लेकिन अब वोह सब तालिबानी हुकूमत आने से , तबाह हो गए ,, तालिबान यूँ तो , अध्ययन रत , छात्र को कहा जाता है  , ऐसे में , तालिबान के इस नामकरण और उसके क्रूर चेहरे से , इस  मायने का कोई तालमेल नहीं निकलता , इस नामकरण का भी विश्व स्तर पर , विरोध दर्ज होना चाहिए ,क्योंकि एक तालिबान , यानि छात्र समूह , और दूसरी तरफ , अत्याचारी , चेहरा , ऐसे में , विश्व स्तर पर , छात्र समुदाय की तस्वीर भी क्रूरता पूर्ण बनने की तरफ गलत फहमी हो  सकती है , भारत में तालिबान को लेकर , कुछ लोग तो चिंतित है , लेकिन कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से , इस नाम पर ,भारत ,में  हिन्दू मुस्लिम समाज में , नफरत फैलाने की साज़िशों में , शामिल है , खुले रूप से छींटा कशी चल रही है , आसाम सहित कुछ राज्यों में कार्यवाही भी हो रही है ,, कोई भी समुदाय ,, कोई भी राजनितिक दल , कोई भी समाज , कोई भी धर्म का सदस्य हो , अगर वोह देश में , किसी भी तरह से , अराजकता फैलाने के लिए , न्यूसेंस करता है , , गलत फहमियां पैदाकर , माहौल खराब करता है , तो फिर वोह हिन्दू हो , मुस्लिम हो , किसी भी धर्म मज़हब , सियासी पार्टी का हो , उसके खिलाफ क़ानूनी एक्शन होना ही चाहिए  ,  अभी  इस नाम को लेकर , कुछ न्यूज़ चेनल्स ,,  इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश में ,है , भारत की मुख्य समस्याओं को  केंद्रित करने से ज़्यादा , इन खबरों को बेहिसाब चला रहे है , भारत के मुद्दों को भी , न्यूज़ चेनल्स और अख़बार में ,प्रकाशित प्रसारण करने का इनका कर्तव्य है  ,, उसे भी यह इन खबरों के साथ प्राथमिकता से बरक़रार रखे , अफ़सोस की बात तो यह है,, इधर तालिबान क़ब्ज़े की खबरें , , उधर , गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि , ,  कोई बात नहीं यह सरकारी सिस्टम है , व्यवस्थाएं है , लेकिन मिडिया मैनेजमेंट , व्यापारिक गंठबंधन ,  और बस  दूर दिन से ही , न्यूज़ चेनल्स , अखबारों में खबरे , सूखा मेवा , काजू , बादाम , किशमिश , अंजीर , वगेरा ,  एक साथ बहुत महंगे हुए ,  , देश इतना बेवक़ूफ़ तो नहीं  , देश जनता है ,  देश की  सरकार ,देश के अधिकारी , देश के सभी पत्रकार जानते है , के व्यापारी ,  व्यापरिक व्यवस्था के तहत , हर चीज़  का कमसे कम ,  एक माह का तो स्टॉक रखता  है , इनके गोदाम  भरे रहते है  , जब   देश में सूखे मेवे के गोदाम भरे हुए है  , तब ,  तालिबान का अफगानिस्तान पर क़ब्ज़ा और दो घंटे बाद  ही  , देश  में , सूखे मेवे के दाम 250 प्रति किलो  वृद्धि , यह देश की जनता के साथ अत्याचार , अन्याय नहीं  है  , देश  की  जनता को   गुमराह करने के लिए , ऐसे कालाबाज़ारी व्यापारियों को भारतीय जनता के साथ ग़ैरक़ानूनी  मूलयवृद्धि  को  सपोर्ट करने के लिए ,   मीडिया ,  बढ़े बेहूदा ढंग से तर्क देते दिखा , इस कालाबाज़ारी , मूलयवृद्धि   ,  स्टॉक चेकिंग  ,  और सरकार के अधिकारीयों , सरकार के मंत्रियों की इस  लूट पर चुप्पी  को लेकर , मीडिया की सार्जनिक हित ,  जनहित  की खबर नहीं थी ,  खबर थी तो उनकी  मूलयवृद्धि को  सपोर्ट करने की , ऐसे में केंद्र सरकार को ऐसे व्यापरियों , गठबंधन रखने वाले ,  मीडियाकर्मियों के खिलाफ  भी  जनता को  लूटने , अधिक मूलयवृद्धि मामले में ,कठोर क़ानूनी  कार्यवाही करना चाहिए , और ऐसे उत्पादों   के वैकल्पिक आयात , भारत में ही उत्पादन के बारे में कार्ययोजनाएं तय्यार करना चाहिए ,,  अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान