प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार एक ओर जहां बेहतरीन प्रबंधन से कोरोना की जंग जीतना चाहती है वहीं दूसरी ओर ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा’ जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू कर रही है। यह योजना लोगों को इलाज के भारी-भरकम खर्च और चिंताओं से मुक्त करेगी। प्रदेश के लोगों के दुख-दर्द दूर करने और समग्र विकास को ध्यान में रखकर बजट घोषणाओं को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा कोविड-19 को लेकर पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पंचायत, नगरीय निकाय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से कोरोना नियंत्रण और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बातचीत की। कोरोना की दूसरी लहर के कारण तेजी से बढ़ता संक्रमण हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। राज्य सरकार इस पर नियंत्रण के लिए लगातार कड़े फैसले ले रही है। इसके बावजूद कोविड अनुशासन की पालना में यदि लापरवाही होगी, तो हमें और भी सख्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा।
इस बार संक्रमण का खतरा गांवों में भी दिखाई दे रहा है। कोरोना का यह बदला हुआ मिजाज पहले से भी अधिक घातक एवं खतरनाक है। इसे रोकने के लिए हम सभी को एक बार फिर पहले की तरह ही दो गज की दूरी रखने, मास्क पहनने जैसे प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करनी होगी। इसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धर्म गुरूओं सहित सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है।
प्रदेश के हर परिवार को इलाज खर्च की चिंताओं से मुक्त करने के लिए ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ लाई गई है। ऐसी योजना लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान तथा संविदाकर्मियों के लिए 5 लाख रूपए तक के कैशलेस बीमा का प्रीमियम सरकार वहन करेगी। अब राज्य सरकार ने गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों को भी इस श्रेणी में शामिल किया है। उनके सम्पूर्ण प्रीमियम का भार भी राज्य सरकार ही वहन करेगी। साथ ही, अन्य परिवार मात्र 850 रूपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना से जुड़ सकते हैं।
कोई भी परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे इस उद्देश्य से सरकार ने पंजीयन के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शहरों एवं गांव-ढाणी तक विशेष पंजीयन शिविर लगाए जा रहे हैं।
1 मई से लागू होने वाली इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने, प्रीमियम जमा करने तथा प्रिटिंग के लिए ई-मित्र को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। पंच-सरपंच, पार्षद, विधायक, सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधि तथा बीएलओ, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम सहित ग्राम स्तर तक के सभी कार्मिक लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें।
जलदाय मंत्री श्री बीडी कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच एवं दवा योजना के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र मेें यह योजना मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासी इस योजना का लाभ लें और सरकार द्वारा जारी की जा रही कोरोना एडवाइजरी के पालन को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों का समस्त प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से अब तक 750 से अधिक सरकारी अस्पताल एवं 300 से अधिक निजी अस्पताल सम्बद्ध हो चुके हैं। आमजन इन अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। भर्ती होने से 5 दिन पहले तथा डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च इसमें कवर होगा।
कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कोरोना काल में आमजन अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुआ है। जिस तरह लोगों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में पहले सहयोग दिया है, उसी तरह आगे भी पूरी सजगता और सतर्कता के साथ अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि समाज के सभी प्रबुद्धजन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मेें पंजीयन के लिए लोगों को प्रेरित करें।
शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि लोगों में इस योजना से जुड़ने के लिए एक उत्साह का माहौल है। ‘कोई भी परिवार पंजीयन से न छूटे‘ इस उद्देश्य से सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं, पंचायत समिति, नगर पालिकाओं और जिला परिषद की बैठकों के माध्यम से भी इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचें।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की दिशा में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को बड़ा उपहार दिया है। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि ऐसे प्रयास करें कि हर परिवार इस योजना में पंजीकृत हो।
मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने समस्त प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने की ऐसी अनूठी पहल की है। इस योजना पर राज्य सरकार करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रूपए वार्षिक वहन करेगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं कोरोना की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। जनाधार कार्ड धारक लाभार्थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट health.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस योजना में कोविड सहित विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि राजकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस योजना से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए अलग योजना लाई जा रही है।
इस अवसर पर राज्य मंत्री परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, महापौर सहित नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधि, संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस कमिश्नर, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, सीएमएचओ, पीएमओ, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी वीसी से जुडे़।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार, प्रमुख सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, एडीजी कानून व्यवस्था श्री सौरभ श्रीवास्तव, आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी श्री वीरेन्द्र सिंह, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की सीईओ अरूणा राजोरिया तथा संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कानाराम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री राजस्थान
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