यक़ीनन निजी बस ऑपरेटर्स को क़ानून के खिलाफ बिना किसी फिटनेस के, फिटनेस प्रमाणपत्र देकर बस संचालन की खुली छूट अधिकारियों ने दी हैं

 यक़ीनन निजी बस ऑपरेटर्स को क़ानून के खिलाफ बिना किसी फिटनेस के, फिटनेस प्रमाणपत्र देकर बस संचालन की खुली छूट अधिकारियों ने दी हैं , और बसों के जल जाने ओवर लोडेड होने सहित दुर्घटना के वक़्त आपात काल गेट नहीं होने से कई बढे हादसे जो टाले जा सकते थे , वोह टाले नहीं जा सके और कई लोगों की अकाल मोत हो गई , ,इसके लिए अधिकारी , संबंधित जिला कलेक्टर पूरी तरह से ज़िम्मेदार है , उन्हें चिन्हित कर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाना ज़रूरी है , क्योंकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी , यातायात पुलिस और ज़िला यातायात प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर ऐसी अव्यवस्थाओं के लिए खुले रूप से ज़िम्मेदार है , एक तरफ तो बसों का परमिट जारी हो रहा है , बसों को सुरक्षा प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं , और जो मोटरव्हीकल एक्ट के सुरक्षा मानक है , आवश्यकताएं हैं , उन्हें नज़र अंदाज़ कर बसें संचालित करवाई जा रही हैं , और फिर अगर विधि विरुद्ध प्रमाणपत्रों के ज़रिये या बिना सुरक्षा प्रमाणपत्र के बसों का संचालन है तो फिर उन्हें रोका क्यों नहीं गया , सीधी सी बात है के उनकी जेबें गर्म होती रही हैं ,लेकिन उनकी जेबें तो गर्म हुई और इसके बदले जोधपुर , बीकानेर , बाड़मेर , जयपुर , कोटा क्षेत्रों में बेहिसाब दृघटनाएँ ,, बेहिसाब मौतें ज़िम्मेदार कौन , सही मायनों में राजस्थान सरकार के मुखिया , यानी मुख्यमंत्री मुखिया द्वारा यातायात मंत्री की ज़िम्मेदारी जिन्हे दी गई है वोह और , जो यातायात सुरक्षित करने , बसों के परमिट , सुरक्षा प्रमाणपत्रों की जांच करने के लिए नियुक्त किये गए अधिकारी है , वोह सभी तो इस में शामिल है ,इसके लिए ज़िम्मेदार हैं , क्या उनके खिलाफ हत्या का मुक़दमा नहीं चलना चाहिए , राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसें बंद करने के लिए निजी बसों को बढ़ावा दिया है , जब निजी बसें रोडवेज के समाननतर चलेंगी , रोडवेज प्रशासन , यातायात पुलिस , परिवहन विभाग निजी बसों से सांठगांठ करेंगे तो फिर रोडवेज को तो घाटा होगा ही सही , खटारा बसें , समय पर बसों का संचालन नहीं , व्यवहार ठीक नहीं , और जानबूझकर घाटा खाने की प्रवृत्ति निजी बसों के संचालन को मुनाफे के साथ बढ़ावा दे रही है ,रोडवेज बस से कम किराए में निजी बसें सवारियां ले जाती हैं , उनकी बसों का संचालन व्यवस्थित होता है , सुविधाजनक होता है , बसें ऐ वन कंडीशन की होती है , फिर रोडवेज अधिक किराया वसूली के बाद भी घाटे में क्यों है , यह गणित आज तक किसी को भी समझ में नहीं आई , खेर रोडवेज बस स्टेण्ड बेच रही है , अन्य स्त्रोत से आमदनी बढ़ा रही हैं , अरबों रूपये की सम्पत्ति है , लेकिन बसें ठीक नहीं , बसों का संचालन व्यवस्थित नहीं है , रुट पर बसों की कमी है , और फिर निजी बस ऑपरेटर्स से हाथ भी मिला लिए है , उन्हें अनुबंधित भी कर लिया है , ऐसे में घाटा तो होना ही है , लेकिन निजी बसों के सुरक्षा प्रमाण पत्र , आपात स्थिति में गेट होना , फर्स्ट ऐड बोक्स ,फायर फाइटिंग सिस्टम , वगेरा वगेरा क्यों नहीं है , फिर बसे सड़कों पर चल कैसे रही हैं , इसके लिए तो सरकार पूरी तरह से ज़िम्मेदार है , और बस ऑपरेटर्स तो बस खरीद रहे हैं , बस बनवा रहे हैं , कागज़ विधि अनुसार बनवा रहे है , तो फिर परमिट फिटनेस देते वक़्त , परमिट की जांच करते वक़्त , बसों के सुरक्षात्मक उपायों की जाँच करते वक़्त , कंडीशन जांचते वक़्त , सरकार के लाखों रूपये प्रतिमाह तनख्वाह लेने वाले अधिकारी , सरकार के खर्च पर लाखों रूपये प्रतिमाह के वेतन के अलावा , लाखों रूपये का खर्च करवाने वाले मंत्री जी , मुख्यमंत्री जी क्या जनता की सुविधा से सीधी जुडी इस समस्या को नहीं देखना चाहते , इसका स्थाई समाधान नहीं चाहते , और स्थाई समाधान सूक्ष्म जांच मोटर व्हीकल एक्ट के शत प्रतिशत प्रावधान की पालना लेकिन एक अल्टीमेटम के साथ समयबद्ध योजना बनाकर इसे रिफॉर्म करना चाहिए , क्योंकि अगर एक बस सवारियां लेकर चल पढ़ी है , तो आपकी ज़िम्मेदारी है के गलत बस कैसे संचालित हुई , और फिर रास्ते में रोककर जांच करना , सवारियों को प्रताड़ित करना यह भी आपकी डबल गलती है , जो अक्षम्य अपराध है , इसलिये संवेदनविहीन सरकार ,, पर्ची सरकार , ज़रा सम्भले लोगों की मौतों से सबक़ ले , निजी बसों के संचालन में विधि नियमों की पालना सुनिश्चित हो , आकस्मिक जांचें हो , और इसके लिए अभी तक ज़िम्मेदार रहे अधिकारीयों को चिन्हित कर निलंबित भी किया जाएँ दंडित भी किया जाए , ,, बसों में अवैध कोरियर, अवैध कार्गो, स्टेज कैरीज परमिट उलंग्घन, नो एंट्री में प्रवेश सभी तो गड़बड़ घोटाले हैं, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान 9829086339