राजस्थान वक़्फ़ ट्रिब्यूनल, सम्पदा अधिकारी होकर भी नहीं होने जैसा, नियमित सुनवाई व्यवस्था, वक़्फ़ न्यायालय परिसर में वकीलों , पक्षकारों की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग पर वक़्फ़ बार एसोसिएशन अध्यक्ष वहीद नकवी ने मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायधीश को ज्ञापन दिया,

 

राजस्थान वक़्फ़ ट्रिब्यूनल, सम्पदा अधिकारी होकर भी नहीं होने जैसा, नियमित सुनवाई व्यवस्था, वक़्फ़ न्यायालय परिसर में वकीलों , पक्षकारों की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग पर वक़्फ़ बार एसोसिएशन अध्यक्ष वहीद नकवी ने मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायधीश को ज्ञापन दिया,

जयपुर,,, राजस्थान में वक़्फ़ सम्पत्तियों, वक़्फ़ प्रबन्धन के वाद विवादों के निस्तारण के लिए चाहे , वक़्फ़ बोर्ड हो , चाहे वक़्फ़ न्यायिक ट्रिब्यूनल हो , चाहे वक़्फ़ सम्पदा अधिकारी हो , मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो हैं, लेकिन सभी के होने के बाद भी नहीं होने के बराबर हैं , वक़्फ़ ट्रिब्यूनल है , वहां वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में न्यायिक जज स्तर के अधिकारी है , लेकिन अवकाश पर रहने से सुनवाइयां तारीख़ पे तारीख तक सीमित हैं , राजस्थान भर की वक़्फ़ सम्पत्तियों के मामले में सुनवाई के लिए वक़्फ़ सम्पदा अधिकारी हैं लेकिन कई महीनों से यह पद रिक्त होने के कारण ,, यहां कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही हैं , कुछ मामले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निस्तारण के लियें होते हैं , लेकिन यहां पूर्ण कालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं होने से कई काम अटके पढ़े हैं , ,खेर यह सब तो ठीक है , लेकिन उक्त प्रकरणों के प्रस्तुतिकरण , सुनवाई के लिए , वक़्फ़ ट्रिब्यूनल , वक़्फ़ सम्पदा अधिकारी वगेरा के यहां राजस्थान के सभी ज़िलों , सभी क़स्बों से अलग अलग क्षेत्राधिकार की वक़्फ़ सम्पत्ति विवादों की सुनवाई के लिए ,, राजस्थान के सभी ज़िलों , क़स्बों से वकील और पक्षकार भी वक़्फ़ बोर्ड स्थित कार्यालय में संचालित इन न्यायालयों , सम्पद्दा अधिकारी के समक्ष जाते हैं , लेकिन वहां बार एसोसिएशन तो है , बस बार एसोसिएशन का कार्यालय नहीं है , वहां न्यायलय तो है , लेकिन वकीलों और पक्षकारों के बैठने के लिए परिसर नहीं है , उनके लिए पृथक से व्यवस्थाएं नहीं है ,, वहां सारा न्यायिक कार्य होता है ,, लेकिन अदालत परिसर की व्यवस्थाएं नहीं होने से वहां टाइपिस्ट , स्टाम्प वेंडर , वगेरा भी नहीं है , ऐसे में वक़्फ़ बोर्ड होना , वक़्फ़ न्यायिक ट्रिब्यूनल होना , सम्पदा अधिकारी होना , मुख्य कायर्कारी अधिकारी होना , सब होना नहीं होने से भी बदतर हैं , ,इस मामले को वक़्फ़ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ,ने तो कभी गम्भीरता से लिया ही नहीं, लेकिन राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद नक़वी ,, महासचिव सिराजुद्दीन बादशाह ने अब इसे गंभीरता से लिया है , दी बार एसोसिएशन वक़्फ़ के उक्त पदाधिकारियों ने , राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को एक ज्ञापन देकर पीठासीन अधिकारी के अवकाश स्थिति की जानकारी देते हुए ,, वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने के वक़्त अंतरिम सुनवाई के लिए लिंक अधिकारी की नियुक्ति और लम्बे मेडिकल अवकाश पर रहने के वक़्त , मुक़दमों के निस्तारण की पावर के साथ लिंक न्यायिक अधिकार देने की मांग उठाई है , अब्दुल वहीद नक़वी , अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन वक़्फ़ जयपुर ने बताया कि वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में 1800 से ज़्यादा मुक़दमे लंबित हैं , 23 दिसम्बर 2023 से 14 जुलाई 2025 तक वक़्फ़ ट्रिब्यूनल जज पद पर श्री भंवर लाल बुगालियाँ नियुक्त रहे ;लेकिन वोह अधिकतम समय अवकाश पर ही रहें और आवश्यक सुनवाई अटकी रहीं , वर्तमान में 16 जुलाई 2025 को ट्रिब्यूनल जज के पद पर माननीय अनुपमा राजीव बिजलानी की नियुक्ति हुई , उन्होंने ज्वाइन किया और वोह मेडिकल कारणों से अवकाश पर रह रही हैं , नतीजा वक़्फ़ ट्रिब्यूनल तो है , लेकिन लिंक जज नहीं होने से , मामलों की सुनवाई अटकी पढ़ी है और तारीख पे तारीख के सिवा कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया है , , अध्यक्ष अब्दुल वहीद नक़वी ने इस मामले में तुरंत लिंक जज की नियुक्ति करने और और नियमित तात्कालिक सुनवाई के व्यवस्था करने की मांग की है ,, इसी तरह वक़्फ़ सम्पदा अधिकारी जहां 825 से ज़्यादा मुक़दमे लंबित है , नए मुक़दमे पेश नहीं हो पा रहे हैं , ऐसे महत्वपूर्ण पद पर ,, 11 सितम्बर 2024 से कोई सम्पदा अधिकारी नियुक्त ही नहीं हुआ है , और एक वर्ष से ज़्यादा समय बीतने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो पा रही हैं , ,,एडवोकेट अब्दुल वहीद नक़वी ने ज्ञापन में मुख्यमंत्री भजन लाल जी से , राजस्थान के हर ज़िले हर कस्बे से जयपुर ट्रिब्यूनल ,, सम्पदा अधिकारी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी के यहां विधिक कार्य से आने , जाने वाले , पैरवी करने वाले वकीलों , पक्षकारों के लिए अलग से भवन देने , बैठने की व्यवस्था करने के लिए परिसर बनाने की मांग की है , उन्होंने कहा के वर्तमान में कई दर्जन वकील यहां पैरवी को नियमित रहते हैं , जबकि बाहर से भी वकील लोग आते हैं पक्षकार भी सैकड़ों की तादाद में उपस्थित रहते हैं , ऐसे में वकीलों और पक्षकारों के लिए केंटीन , स्टाम्प वेंडर्स , टाइपिस्ट ,, आवश्यक जन , सुविधाओं बैठने की व्यवस्था , अभिभाषक परिषद वक़्फ़ का कार्यालय नहीं होने से , कई दिक़्क़तों का सामना करना पढ़ रहा है , और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है के अदालत परिसरों वकीलों , पक्षकारों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है , ज्ञापन में वक़्फ़ बार एसोसिएशन अध्यक्ष नक़वी ने कहा के वर्तमान वक़्फ़ बोर्ड कार्यालय , ट्रिब्यूनल परिसर , सम्पदा अधिकारी कार्यालय छोटा पढ़ता है , ऐसे में बढ़ा परिसर होना चाहिए इसके लिए भी सरकार प्राथमिकता से विचार कर शीघ्र निर्णय ले , नहीं तो वकील साथियों को इस मामले में विधिक आंदोलन करने पर मजबूर होना पढ़ेगा , ,देखिये तो सही इतनी समस्याएं और समाधान के लिए वक़्फ़ के ज़िम्मेदारों , प्रतिनिधियों की चुप्पी शर्मनाक है , ट्रिब्यूनल , सम्पदा अधिकारी और वकीलों की व्यवस्था के लिए ,, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमेन जो खुद भी वकील साथी हैं ,बार कौंसिल के निर्वाचित प्रतिनिधि जो सभी व्यवस्थाओं को समझते हैं , उन्होंने इस मामले में सक्षम अधिकारीयों के समक्ष कोई आवाज़ नहीं उठाई है , प्रशासनिक सदस्य ने भी सरकार तक यह समस्या नहीं पहुंचाई है , जबकि विधायक कोटे से आने वाले वक़्फ़ प्रतिनिधि ने भी इतनी गंभीर समस्या के समाधान के लिए विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाई है , इतना ही नहीं , वक़्फ़ बोर्ड की बैठकों में इस गंभीर समस्या के समाधान के प्रयासों को लेकर कोई विचार नहीं हुआ , सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव और सरकार को इस समस्या के समाधान के प्रयासों के लिए कोई सकारात्मक प्रस्ताव पास करके भी नहीं भेजा है , क्योंकि यह पब्लिक है सब जानती है , यह लोग वक़्फ़ मामले में गंभीर नहीं हैं , ,ऐसे में दी बार एसोसिएशन वक़्फ़ अब्दुल वहीद नकवी उनकी कार्यकारिणी बधाई की पात्र है के उन्होंने इस मामले में पहल की है ,, लेकिन उन्हें इस समस्या के समाधान के लिए वक़्फ़ बोर्ड के सदस्यों पर भी दबाव बनाना चाहिए , ताकि विधायक प्रतिनिधि विधानसभा में इस मुद्दे पर प्रश्न उठाकर बहस करें , वकील चेयरमेन और बार कौंसिल प्रतिनिधि पर दबाव बनाये के वोह बार कौंसिल के ज़रिये भी वकीलों की व्यवस्था के लिए परिसर वगेरा की आवाज़ उठायें , जजों के लिंक जज नियुक्त करने , सम्पदा अधिकारी की नियुक्ति पर शीघ्र निर्णय के लिए प्रयास करें ,,राज्य सभा सदस्य के कोटे से आने वाले वक़्फ़ सदस्य पर भी दबाव बनाएं के बहुत हो चुकी वक़्फ़ के अधिकारों की उपेक्षा , तुम्हारी चुप्पी अब समस्याओं के समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से भी कुछ आन्दोलन की रूपरेखा बनाई जाए , प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमेन के साथ बैठकर इस समस्या को सरकार के समक्ष उठाया जाए , ,,,,,,,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान 9829086339