यूनिफाइड पेंशन योजना कर्मचारियों को अस्वीकृत -- श्याम सुन्दर शर्मा

 

यूनिफाइड पेंशन योजना कर्मचारियों को अस्वीकृत -- श्याम सुन्दर शर्मा

1 अप्रेल, 2025 को केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस ( यूनिफाइड पेंशन योजना) लागू हो जायेगी। इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई। इसकी घोषणा के साथ ही देश और राज्य के कर्मचारियों की तीव्र प्रतिक्रियाऐं सोशल मीडिया पर प्रकट की जा रही है। इस योजना में 25 वर्ष की सेवा पर अन्तिम वर्ष के बेसिक वेतन के औसत का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिये जाने की घोषणा की गई है। 25 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर 10000 रुपये पेंशन के रूप में दिये जाने की घोषणा की गई है। इसको महंगाई सूचकांक से जोड़ा गया है। इसमें कर्मचारियों का 10 प्रतिशत अंशदान रहेगा और सरकार द्वारा 18.5 प्रतिशत अंशदान दिया जायेगा। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर छह माह के वेतन का 1/10 वां हिस्सा एकमुश्त दिया जायेगा। कर्मचारी की मृत्यु पर फैमिली पेंशन मिलेगी। 2004 के बाद के एनपीएस कर्मचारियों को यूपीएस में आने का विकल्प दिया जायेगा।

राजस्थान शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुन्दर शर्मा ने यूपीएस को छलावा बताया है और कहा है कि इसे कर्मचारी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष की सेवा पर जो 50 प्रतिशत पेंशन देने की घोषणा की गई है उसे महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ा गया है और मात्र महंगाई सूचकांक से जोड़कर केवल समय समय पर समीक्षा की बात कही गई है। साथ ही पेंशन दिये जाने पर कर्मचारी के द्वारा निवेश किये गये 10 प्रतिशत अंशदान को सरकार द्वारा रख लिया जायेगा और मात्र 6 महिने के वेतन भत्तों का 1/10 प्रतिशत भाग का भुगतान किया जायेगा। यह कर्मचारी के साथ की गई लूट होगी। 35 वर्ष 1 माह की आयु के बाद लगे कर्मचारियों को इससे भारी निराशा है। एनपीएस के समान ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी के फंड को एन एस डी एल द्वारा मोनेटरिंग किया जायेगा और पीएफआरडीए एक्ट लागू रहेगा तो केवल नाम बदलने से कर्मचारी का भला होने वाला नहीं है।

राजस्थान शिक्षक महासंघ

9214311056