लोकतंत्र में वोटर्स को जागरूक करने के साथ साथ , चुनाव आयोग , राजनितिक दलों के पक्षपात पूर्ण रवय्ये , झूंठ , फरेब , नियमों के उल्न्न्घन मामले में भी जनता को , सिपाही बनकर कार्यवाही करना शुरू होगी ,,

 लोकतंत्र में वोटर्स को जागरूक करने के साथ साथ , चुनाव आयोग , राजनितिक दलों के पक्षपात पूर्ण रवय्ये , झूंठ , फरेब , नियमों के उल्न्न्घन मामले में भी जनता को , सिपाही बनकर कार्यवाही करना शुरू होगी ,,
,,,,अख्तर खान अकेला ,,,,
यकींनन लोकतंत्र में वोट की क़ीमत होती है,  वोट के प्रति जागरूकता की अहमियत होती है , लेकिन  लोकतंत्र में उससे भी ज़्यादा ,  निष्पक्ष , बेखौफ चुनाव की ज़रूरत होती है, टी ऍन शेषन के बाद , वोटों के हालात , निष्पक्षता , का सच तो सभी के सामने है , ,, वोटर्स को , मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालने के लिए जागरूक करना जितना ज़रूरी है , उससे भी ज़्यादा ज़रूरी , वोटर्स को निष्पक्ष चुनाव में अगर पक्षपात हो , तो निर्वाचन आयोग के खिलाफ आंदोलन करना ज़रूरी हो गया है , चुनाव की आचार संहिता , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सभी जानते है , चुनाव में ,आखिर आम जनता , जो खुद की आत्म रक्षा के लिए , हथियार के लाइसेंस लेती है , उन हथियारों को , बिना किसी युक्ति युक्त कारण , बिना किसी साक्ष्य के , भेड़ चाल की तरह , थाने में जमा कराने का आदेश क्या अक़्ल मंदी भरा है ,, ,  एक प्रधानमंत्री , सरकारी खर्च ,पर  सरकारी हवाई जहाज़ में , सरकारी सुरक्षा के साथ , चुनाव प्रचार करते हैं , एक मुख्यमंत्री भी यही सब कुछ करता है , तो फिर निष्पक्षता किसी हो गयी , ,एक लोकसभा अध्यक्ष के पास , कवि सम्मेलन के लिए लोग जाते हैः और वोह आश्वस्त करते हैं , के में ऐसा करवा दूंगा , तो चुनाव आचार संहिता में , यह सब क्या ठीक है , एक , सरकार, आम जनता के लिए योजनाए बनाती है , भवन बनाती है , सुविधाएं देती है , और उन योजनाओं , भवनों का उद्घाटन , लोकार्पण करके , जिसने उसे बनाया उसकी नाम पट्टिका लगाती है , तो फिर   ऐसे विकास कार्यों को , उनकी पट्टिकाओं को ढकना , क्या लोकतंत्र में , अच्छे काम करने वालों की अच्छाई को , ढकने जैसा नहीं है ,, , एक प्रत्याक्षी , लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, मान्यता प्राप्त पार्टी में , सदस्य है , उसी से टिकिट लेकर विधायक बना है , तो फिर क्या , वोह दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है , वोट नहीं डालता है , वाक् आउट करता है , इस्तीफा दे देता है , दूसरी पार्टी में चला जाता है , क्या यह अपराध नहीं है , एक राजनितिक पार्टी अपना चुनावी एजेंडा बनाती है , सरकार आ जाती है , और जिन वायदों पर , वोह चुनाव लड़ती है , और सरकार बनाती है , और अगर उन वायदों को वोह पूरा नहीं करती है , तो फिर क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है ,  ऐसी सरकार को निर्वाचन आयोग हटाता क्यों नहीं ,, , अब राजय सभा के चुनाव में , राष्ट्रपति के चुनाव में , वरीयता की ज़रूरत कहाँ है , एक वोट ,डाला जाए , और जो ज़्यादा वोट लाये उसे जीता हुआ घोषित कर दिया जाए , , सियासी पार्टियों की मान्यता के लिए लोकतान्त्रिक तरीके से चुनाव करवाकर , उनके पदाधिकारी , पार्टी के संविधान में , निर्वाचन नियमों के तहत निर्वाचन ज़रूरी है , लेकिन आज की तारीख में बालिग़ हुए किसी भी व्यक्ति को पता नहीं के जिस पार्टी को वोह वोट डालते हैं , उस पार्टी में , ब्लॉक स्तर पर , बूथ स्तर पर , जिला स्तर पर , प्रदेश स्तर पर , या फिर राष्ट्रिय स्तर पर कभी चुनाव हुए हों , बस सर्व सम्मति , हाईकमान पर छोड़ा , ,तो फिर निर्वाचन नियम में यह हाईकमान है क्या , इसकी परिभाषा क्या है , यह सब गलत है , तो फिर इसे रोका क्यों नहीं जा रहा ,,  लोक प्रतिन्धित्व अधिनियम में , अचार संहिता का यह मतलब तो नहीं , के केंद्र सरकार , उसके कार्मिकों का डी ऐ बधाई , बोनस दे , और फिर ,संबंधित राज्य सरकारों को ऐसा नहीं करने दिया जाए , हर राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारी उनके परिवार , भी तो होते हैं , जो डी ऐ बढ़ाने , बोनस देने से प्रभावित हो सकते हैं , और प्रावधान होने पर भी , राज्य सरकारों को ऐसा करने से रोकना पक्षपात नहीं तो क्या है , ,खेर ये सब तो छोडो , राज्यों के चुनावों में , विपक्ष की सरकार और नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां , जब , प्रताड़ित करने , परेशान करने के लिए , , चुनाव  पूर्व छापेमारी ,गिरफ्तारी  , तलाशी अभियान , वगेरा वगेरा क्या नेताओं को डरा धमका कर , चुनाव प्रभावित करने वाला नहीं , , महाराष्ट्र में , अजीत पंवार का उदाहरण देश ने ही नहीं विश्व ने देखा है , एक दिन पहले तो , उनके खिलाफ मुक़दमों में गिरफ्तारियों की  तलवार थी , और जैसे ही वोह , सरकार में शामिल होकर , उप मुख्यमंत्री बने , सारे मुक़दमे सरकार ने रातों रात वापस ले लिए , तो क्या चुनाव आयोग की चुप्पी , ऐक अपराध नहीं ,,,   तात्कालिक कोई अपराध हो ,भ्रष्टाचार हो , तो उसमे तो तात्कालिक धर पकड़ समझ में आती है , लेकिन  जब  जांच महीनों से चल रही हो , कोई कार्यवाही नहीं हो रही हो , और अचानक चुनाव आते ही , यह एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर सक्रिय हो जाएँ , कार्यवाही करने लगें , मीडिया की खबरें बनाएं , और चुनाव आयोग , ऐसी हरकतों पर मूकदर्शक रहे , तो क्या यह पक्षपात नहीं है , बात साफ़ है ,, अगर ऐसी कार्यवाही ज़रूरी थी तो तत्काल कार्यवाही क्यों नहीं हुई , चुनाव तक का इन्तिज़ार क्यों हुआ, और फिर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में , पार्टी के नेता , खुलकर बयान दे रहे हैं , के अभी तो देखे जाओ , और कार्यवाहियां होंगी , क्या यह चुनाव प्रभावित करने वाले तरीके , चुनाव प्रभावित करने वाले बयान नहीं है , तो फिर चुनाव आयोग क्यों मूकदर्शक बना बैठा है ,, भारत में चुनाव के वक़्त , लाखों लोग , ट्रेन में , बसों में सफर करते हैं , अस्पतालों में भर्ती रहते हैं , जेलों में ,, न्यायिक अभिरक्षा में , रहते हैं , बीमार अशक्त घरों में रहते हैं ,  निजी कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं , ऐसे में , उन्हें जागरूक करना , जेल में जब चुनाव लड़ने की इजाज़त है , तो फिर जेल में रह रहे क़ैदी को वोटिंग की इजाज़त क्यों नहीं , जब धर्म आधारित चुनाव प्रचार प्रतिबंधित है , तो फिर ,  प्रत्याक्षी का धार्मिक स्थल पर जाकर , चुनाव प्रचार की शुरुआत करना , प्रतिबंधित क्यों नहीं , ,मज़हब के देवी देवता  ,पैगम्बर , धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल अपराध होने पर भी , उन पर कार्यवाही क्यों नहीं , एक दूसरे को अपमानकारी गालियां बकना , बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना , प्रतिन्धित है , तो फिर इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग चुप क्यों है , ,तो जनाब ,, वोटर्स को , वोट के प्रति जागरूक करना ज़रूरी है , लेकिन देश के प्रति , निष्पक्ष चुनाव के प्रति , संवैधानिक प्रावधानों के उलंग्घन पर , जब , चुनाव आयोग चुप रहे , कोई कार्यवाही नहीं करे , तो फिर आम जनता को क्या करना चाहिए , चुनाव आयोग के पक्षपात के प्रति आम जनता का कर्तव्य क्या रहे , चुनाव आयोग के विरुद्ध ऐसी प्रमाणिक शिकायत मिलने पर , ऐसे अधिकारीयों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो , यह भी सुनिश्चित होना ज़रूरी है , जागो मतदाता , जागो आम जनता , अपने अधिकार जानिये , कर्तव्यों का पालन कर,  वोट डालिये , सही व्यक्ति को वोट डालिये, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइये , और पक्षपात करने वाले को सज़ा भी दिलवाइये , , ,प्रलोभन , झूंठे वायदे , शराब , साड़ियां , योजनाओं के  झांसे में लेकर , अगर वोट भी ले लें और सत्ता में आजायें , तो जो , वायदे किये हैं , उन्हें जुमला बनाने वालों को , सत्ता से अपदस्त करने का क़ानून भी बनवाइए ,, , ,, ,जनता जनार्दन है , लोकतंत्र एक मंदिर है , तो जनता एक पुजारी है , भक्त है , इसलिए जनता ही , इस लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकती है , , ,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान 9829086339