कोटा न्यायलय परिसर में न्यायिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं

 कोटा न्यायलय परिसर में न्यायिक कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं , कहावत है , ,कब मारेगी सासु , कब आएंगे आंसू ,, यानी कब मिनी सचिवालय होगा , कब नई कोर्ट परिसर का निर्माण होगा , वोह तो एक भविष्य की बात है , लेकिन तब तक , कोटा अदालतों के व्यवस्थित संचालन के लिए क्या करें , कोई जवाब न्यायिक प्रशासन , कोटा के वकीलों के पास नहीं है , हमे गर्व है , कोटा की अभिभाषक परिषद , राजस्थान में अपनी दबंगाई , अपने लोगों के इंसाफ के लिए , हक़ संघर्ष के लिए अव्वल मानी जाती रही थी , हमे यह गर्व है के कोटा  जिला जज शिप से जुड़े , अधिकतम वरिष्ठ जज साहिबान , माननीय हाईकोर्ट में , जज बनाये जाते रहे है , इन सभी लोगों से कोटा की अदालतों , कोटा के न्यायिक प्रबंधन , कोटा की न्यायिक इजलाशों के छोटे छोटे कमरे , बाबुओं , रीडर , अधिकारीयों के बैठने , उनके चैंबर , उनके कार्यालयों की व्यवस्थाएं ,, छुपी नहीं है , हाल ही में , नव नियुक्त माननीय जज साहिब ने तो हाईकोर्ट जज की शपथ लेने के पहले ,, कोटा न्यायलय परिसर का एक्शन प्लान भी देखा है , अदालतों में निरीक्षण कर हाल भी जाने है , खेर बजट आएगा , , नए भवन के निर्माण की शुरुआत होगी , क्या डिस्प्ले है , भवन कैसे बनाया जाएगा , क्या व्यवस्था रहेगी , भविष्य की बात है , तीन साल से अब तक फाइलें कहाँ अटकी पढ़ी है , नक़्शे क्या बनाये गए है , कोई अभिभाषक परिषद की साधारण सभा में अभी तक डिसकस नहीं हुआ है , आम अभिभाषकों से सुझाव नहीं मांगे गए है , ,फिर एक महत्वपूर्ण सुझाव , एक  उम्मीद , मिनी सचिवालय की , वोह भी ऐसे विकास के स्तंम्भ द्वारा , उम्मीद की किरण दिखाई है , जिन्होंने अब तक जो कहा , वोह करके दिखाया , ही उनकी गुडविल है ,,तो  , तय है , मुश्किलों होंगी , लेकिन फिर भी अब कोटा में , मिनी सचिवालय के रास्ते खुल गए है , देर हो , सकती है , लेकिन मिनी सचिवालय तो अब बन कर ही रहेगा , लेकिन तब तक , कोटा न्यायलय परिसर के काम काज को कैसे व्यवस्थित करें , एक बढ़ा सवाल , बढ़ा प्रबंधन है , कोटा में वर्तमान में , सचालित कोर्टों में ,पारिवारिक  न्यायालय , पोक्सो कोर्ट , चेक अनादरण कोर्ट , ,, किराया अधिकरण,, कॉमर्शियल कोर्ट , मोटर यान दुर्घटना कोर्ट , मोटर यान दुर्घटना कोर्ट , किराए के परिसर में चल रही है , इस किराये के परिसर में कोर्ट चलने से , एक तरफ तो न्यायिक व्यवस्था बाधित है , वकील , पक्षकारों को परेशानियां है , न्यायिक स्टाफ को , नक़ल , वगेरा मामले को लेकर , फायलें इधर से उधर ले जाने की परेशानियां है , ,  अब  कोटा कलेक्ट्रेट में एक उम्मीद जगी है ,भ्रष्टाचार  निरोधक विभाग अलग चला गया है , आई जी कार्यालय अलग चला गया है , कई विभाग दूसरी जगह चले चले गए है , रजिस्ट्री ऑफिस भी , आई जी स्टाम्प के यहाँ चला गया है , ऐसे में , अगर कोटा कलक्ट्रेट , ,और पूर्व आई जी कार्यालय को देखे तो वहां , कम से कम , आधा दर्जन अदालतें ,बेहतर तरीके से , स्थापित हो सकती है  ,जब तक कोटा में मिनी सचिवालय कहो , या फिर नए न्यायालय भवन का ख्वाब कहो , उसके सपनों को साकार करने की शुरुआत नहीं होती , कोटा कलेक्ट्रेट ,, पूर्व आई जी कार्यालय , में खाली पढ़े , कमरों , में , बेहतर तरीके से  अदालतों का संचालन शुरू किया जा सकता है , इससे एक तरफ तो , सरकार को , लाखों रूपये प्रतिमाह के किराए की बचत होगी , दूसरी तरफ , ,वकीलों , पक्षकारों  को सुनवाई के वक़्त , गवाही के वक़्त ,  सहित सभी तरह की परशानियों से , तात्कालिक नुजात मिल सकती है , बस इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है , आदरणीय जज साहब के साथ मिलकर , वकील साथियों को जिला कलेक्टर पर दबाव बनाने की ज़रूरत है , तत्काल समस्या के समाधान के बस यही कुछ तरीके है , जिससे हम सीमित परिसर में ,बेहतर न्यायिक प्रदर्शन के लिए ,व्यवस्थाएं जुटा  सकते है , तो फिर आज से यह व्यवस्था शुरू करने के लिए , क्या हम मोटिवेशनल व्यवस्थाएं शुरू नहीं करेंगे ,, करेंगे ,ना ,, अख्तर खान