राजस्थान सहित , कोटा ज़िले में , राजस्थान सरकार का कर्मचारियों को लगातार पांच वर्ष होने पर , स्थानांतरित करने , डेपुटेशन हटाने के निर्देशों की पालना , कोटा कलेक्ट्रेट एवं अधीनस्थ विभागों में नहीं की गयी है

 राजस्थान सहित , कोटा ज़िले में , राजस्थान सरकार का कर्मचारियों को लगातार पांच वर्ष होने पर , स्थानांतरित करने , डेपुटेशन हटाने के निर्देशों की पालना , कोटा कलेक्ट्रेट एवं अधीनस्थ विभागों में नहीं की गयी है ,, स्थिति यह है के , कोटा कलेक्ट्रेट में एक ही सीट पर वर्षों से महत्वपूर्ण ज़िम्मेदार पदों पर कई कर्मचारी आज भी लगे है , जबकि अपने चहेते लोगों को , दूसरे ज़िलों , दूसरे विभागों से , डेपुटेशन तक पर लेकर , निजी सहायक सहित कई ज़िम्मेदार पदों के काम लिए जा रहे है ,, प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार ने हाल ही में , तीन माह पुर 28 जून 2021 को सभी निबंधक राजस्व मंडल ,संभागीय आयुक्त ,समस्त जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखकर , जिला कलेक्टरों ,संभागीय आयुक्तों ,के निजी स्टाफ का स्थान्नतरण , पदस्थापन करने के निर्देश दिए थे , पत्र में लिखा था  कलेक्ट्रेट , संभागीय आयुक्त , का निजी स्टाफ , उपखण्ड कार्यालयों तहसील , उप तहसील के पी ऐ , रीडर , बाबू एवं अन्य स्टाफ एक ही स्थान पर कार्यरत है , ,जो प्रशासनिक दृष्टि से बिलकुल उचित नहीं है , पत्र में 5 वर्ष से अधिक समय लगे होने वाले सभी स्टाफ को ,स्थानांतरित करने के 2002 के निर्देशों का भी हवाला दिया गया है , पत्र में उक्त निर्देशों के बाद भी कई कलेक्ट्रेट , उप कलेक्ट्रेट ,संभागीय आयुक्त कार्यालयों में इस स्तर पर , कर्मचारियों , स्टाफ का स्थान्नतरण नहीं करने पर नाराज़गी भी जताई गयी है , पत्र में ,शीघ्र ही ऐसे पांच वर्षों के कार्यकाल वाले स्टाफ के तत्काल स्थानांतरण के निर्देश भी है , ,कोटा में  संभागीय आयुक्त  , अतिरिक्त संभागीय आयुक्त , कलेक्टर स्टाफ , अतिरिक्त कलेक्टर स्टाफ ,,तहसील स्टाफ सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर ,निजी सहायक पदों पर , आज भी वर्षों से जमे कर्मचारी है कार्यरत है , जबकि कोटा कलेक्ट्रेट हो , या फिर अतिरिक्त कलेक्ट्रेट का स्टाफ हो , वहां इन स्थानांतरण नियमों की अब तक पालना नहीं हुई है , ताज्जुब की बात तो यह है के ,कई अधिकारीयों के पास निजी स्टाफ , डेपुटेशन पर लगा हुआ है ,जैसे कोटा अतिरिक्त कलेक्टर नगर के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी लगे है , जबकि एक अन्य कर्मचारी धौलपुर से डेपुटेशन पर कई सालों से कोटा में ही लगे हुए है , इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ,डेपुटेशन पर , पांच वर्षों से अधिक एक ही पद पर , निजी कार्यालयों में , स्टाफ आज भी लगा हुआ है , इधर उधर नहीं हुआ है , ,ऐसे में , प्रशासनिक सुधार व्यवस्था के तहत , निजी स्तर के कर्मचारियों , अन्य कर्मचारियों को महत्वपूर्ण स्थानों से , इधर उधर करने  के प्रशासनिक निर्देशों की पालना नहीं हो पायी  है , बारां जिला कलेक्टर इंद्र जीत सिंह के निजी सहायक के ज़रिये ,  ,कोटा एस डी एम के एक बाबू के ज़रिये रिश्वत मामले के बाद , इस तरह  के परिपत्र , प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से , राज्य सरकार के अधिकारीयों ने , सभी जिला कलेक्टर , संभागीय आयुक्तों को दिए है , लेकिन कोटा में ,आज तक  भी  ,एक साथ , पूर्व में कई वर्षों से जमे  ,, और डेपुटेशन पर लगाए गए  निजी स्टाफ ,  दूसरे स्टाफ को ,  आज भी इधर से उधर नहीं करने के कारण , ऐसे प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के निर्देशों की धज्जियां   उड़ रही  है  , कोटा में ,तुरंत उक्त निर्देशों  के तहत , डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों  , निजी  स्टाफ में लगे कर्मचारियों ,महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कर्मचारियों को उक्त परिधि में  पांच वर्षों से लगे कर्मचारियों का संभागीय स्तर पर , कलेक्ट्रेट स्तर पर , राजस्व स्तर पर , उपखण्ड , अतिरिक्त कलेक्टर ,  विभागीय स्तर पर , तुरंत करना चाहिए , ताकि प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के तहत उक्त निर्देशों  की पालना से , प्रशासनिक स्तर पर ,एक ही पोस्ट पर वर्षों से जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद ,बदलाव आ सके , सुधार आ सके , और कर्मचारियों में भी ,,  स्थानांतरण का एक व्यवस्थित वातावरण बने , ताकि वोह एक ही पद पर जम कर , मठाधीश गिरी ना कर सकें , , अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान