दोस्तों ,,आप राजनीती को अपराध मुक्त , भ्रष्टाचार मुक्त अभियान में , मेरे कुछ सुझावों को आगे बढ़कर क़ानून बनाने के लिए ,,जागरण अभियान में मेरी मदद करेंगे ,देश में दल बदल विधेयक के बाद , दो तिहाई लोगों के दल बदलने ,, निर्वाचित विधायक ,सांसदों के इस्तीफा देकर सरकार गिराने ,दूसरी पार्टियों में जाकर , फिर उपचुनाव का खर्च , देश की जनता पर डालने से ,देश की अर्थव्यवस्था तो बिखर ही रही है , लेकिन सियासत में ,करोड़ों ,करोड़ का नहीं , अरबों अरब रूपये के खुले , भ्रष्टाचार के साथ ,, सियासत में लूट खसोट ,सौदेबाज़ी का नंगा नाच हो रहा है ,, ऐसे लोगों ने राजनीति के पवित्र सेवा धर्म ,को ,,एक जिस्म की सौदागर मजबूर वेश्या से , भी बदतरीन कर दी है ,, देश के हर राज्य में , कमोबेश ऐसे ,,अधर्मी , भ्रष्ट , बेईमान ,, अपना ईमान बेचने वाले सियासी लोगों की भरमार होने लगी है ,,यह व्यवस्थाएं देश के लिए घातक से भी घातक है ,, आत्मघाती है ,, लोकतंत्र की हत्त्या कर ,देश में अधर्म का राज स्थापित करने , यहाँ खुला खरीद फरोख्त का भ्रस्टाचार कर , खुद को पाक साफ़ दामन बताकर ,, दल बदलने की गंदगी भरी शुरुआत है , देश में ,गोआ ,गुजरात , मणिपुर ,त्रिपुरा ,,अहमदाबाद ,उत्तर प्रदेश , सहित सभी राज्यों में यह गंदगी अब चरम सीमा पर पहुंच गयी है , राजस्थान में भी इसके बीज बोये थे , दल बदल का यह ज़हर राजस्थान में कामयाब नहीं हो सका , लेकिन खतरा तो पूरे देश में , हर राज्य में है ,, जब सांसद , विधायक ,, राजयसभा सदस्य , से जुड़े कुछ लोग , इस तरह की गंदगी फैला रहे है , तो फिर छोटे चुनाव में , वार्ड पार्षद ,, पंच , सरपंच , जिला परिषद , प्रधान , महापौर ,नगर पालिका चेयरमेन में इस तरह की गंदगी नहीं फैलेगी , इससे इंकार करना मुश्किल है ,कुर्सी हथियाने ,,पद लेने धन बल के साथ ,, पार्टियों में शामिल होने की गंदगी का फैशन इन सात सालों की घटिया , गंदी , कुर्सी हथियाने ,सरकार गिराने की मानसिकता ने शुरू किया है ,जो थमने का नाम नहीं ले रहा है , देश में इस व्यवस्था के खिलाफ ,, अंधभक्त तो हरगिज़ आवाज़ नहीं उठाएंगे , लेकिन जो ओरिजनल राष्ट्रभक्त है ,उन्हें तो देश को , इस गंदगी से बचाना है ,इस लिए इस तरफ देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए बिकाऊ लोगों पर अंकुश लगना ज़रूरी है , लोकतंत्र में स्वेच्छिक समर्थन ,, की छूट है ,,लेकिन इस्तीफे देकर , दल बदल कर आने जाने से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर , इस खरीद फरोख्त में मददगार उद्योगपतियों , साहूकारों का फिर सरकार बनाने में मदद करने के बाद ,, भयंकर दबाव होता है ,जो देश के लिए ,देश के विकास ,देश के भविष्य और देश की जनता की सुरक्षा , अर्थव्यवस्था के लिए घातक है ,,, देश में ऐसे लोगों पर अंकुश के लिए ,, राजीव गाँधी ने जो दल बदल विधेयक का क़ानून बनाया था , वोह थोड़ा बहुत बेरियर तो है ,, लेकिन अब ,इन सात सालों में , सियासत में कुर्सी हथियाने ,सरकार गिराने , सरकार बनाने की गंदी मानसिकता ने , निर्वाचित होने के बाद इस्तीफे फिर उप चुनाव की राजनीती से सरकारें गिराने ,सरकार बनाने का , नया भ्रष्ट फारमुला ईजाद किया है ,, जो लोकतंत्र में गंदगी दर गंदगी फैला रहा है ,,, इन सभी हालातों को बदलने , बिकाऊ सियासी निर्वाचित लोगों पर अंकुश लगाने के लिए , उपचुनाव रोकने , और सरकार गिराने ,सरकार बनाने की गंदी सियासत को खत्म करने के लिए ,,देश में एक क़ानून की फिर ज़रूरत है ,, वर्ना सरकारें अब बाढ़े बंदी में , विधायकों के ब्लेकमेलिंग के साथ चल रही है ,जो आम जनता के हितों के बारे में कम ,विधायकों और उनकी मर्ज़ी के हितों के बारे में ज़्यादा काम कर रही है ,, मुख्यमंत्री को खुले रूप में ब्लेकमेल कर , मन मर्ज़ी काम करवाने की परम्पराएं शुरू हुई है ,,,,राज्यसभा के चुनावों में भी इस गंदी सियासत , से भ्रष्टाचार खूब जम कर फेलाया जा रहा है ,, दोस्तों राष्ट्रपति महोदय , प्रधानमंत्री महोदय ,लोकपाल , विधि आयोग ,लोकसभा अध्यक्ष , चुनाव आयोग को सुझावों के साथ पत्र भी लिखा है , लोकतंत्र के इस दर्द के इलाज की मांग भी उठाई है ,, देश में किसी भी चुनाव में अगर किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लढा है , तो कोई भी ,निर्वाचित व्यक्ति के इस्तीफा देने पर , रोक हो ,अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है , तो वोह फिर दस साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेगा ,ऐसा प्रतिबंध हो ,क़ानून हो के ऐसा करने वाले के खिलाफ दस साल की सज़ा का प्रावधान हो ,अजमानतीय अपराध हो ,,उप चुनाव का समस्त खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूलने का क़ानून हो , भविष्य के लिए ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचित होकर ,, इस्तीफा दे रहा है ,वोह कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा ,, निर्दलीय विधायक ,सांसद , एक बार जिसके साथ समर्थन में जाए वोह फिर पूरे पांच साल अपना समर्थन उसी पार्टी के साथ रखेंगे ,अगर बदलते है तो फिर उनकी सदस्यता समाप्त हो ,, दस साल की सज़ा का प्रावधान भी हो ,,, यही नगर परिषद ,जिला परिषद ,,पंचायतों में भी व्यवस्था हो ,, जबकि किसी भी विधेयक के पारित होने ,क़ानून के पारित होने , विश्वास मत , अविश्वास मत के पारित होने के वक़्त सदन के हर सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित हो , और सदन में अनुपस्थित होने पर , उनकी बर्खास्तगी के साथ उन दस साल की सजा के प्रावधान में गिरफ्तार करने का प्रावधान हो ,, सदन से अनुपस्थिति , वाक् आउट , पर पूरी तरह से पाबंदी हो , किसी भी मामले में , हाँ या ना , स्वीकार ,या अस्वीकार पर वोट डालना ज़रूरी हो जो इस क़ानून का उलंग्घन करे उसकी बर्खास्तगी के साथ , उसे सज़ा देने , निर्योग्य घोषित करने का प्रावधान हो , ,जबकि सदन में ,,अपनी विधानसभा क्षेत्र , लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्येक निर्वाचित विधायक ,सांसद , राज्यसभा सदस्य के लिए , कम से कम सो सवाल तो हर हाल में पूंछने का क़ानून हो ,,ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ भी बर्खास्तगी , सदस्य्ता निर्योग्यता का प्रावधान हो , राज्यसभा चुनाव में जिस राज्य में राज्यसभा सदस्य के चुनाव हों ,, उसी राज्य का स्थाई निवासी ,,कम से कम दस वर्ष पूर्व , का स्थाई सदस्य , वोटर ही , उस राज्य से ,राज्यसभा चुनाव का प्रत्याक्षी हो , ऐसा क़ानून हो , वर्ना राज्यों में बाहर से पेरोशूटि उम्मीदवार ,, अतिक्रमी बनकर , राज्यों के राजनितिक नेतृत्व को मेटियामेट कर पार्टियों के बढे नेताओं की चमचागिरी ,चापलूसी को बढ़ावा देकर ,सियासत को गंदी करते है ,,, चुनाव में भ्रष्टाचार , फ़िज़ूल खर्ची , चुनाव के नाम पर हर बार कर्मचारियों का दुरूपयोग , आम लोगों , वोटर्स की टाइम की खराबी को बचाने के लिए , एक ही दिन ,, सभी तरह के चुनाव ,,, लोकसभा , विधानसभा ,,जिलापरिषद , नगर पालिका सभी चुनाव एक ही दिन हों , इससे खर्चा बचेगा , पार्टियों में बगावत , दल बदल पर अंकुश होगा ,, आम जनता का टाइम भी बचेगा ,और चुनाव के नाम पर सरकारों , ब्यूरोक्रेट्स , वगेरा आम जनता के काम करने में जो चुनाव का बहाना बनाकर , हर साल किसी न किसी चुनाव के नाम पर तालमटोल करते है , उस पर भी अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
31 अक्टूबर 2020
दोस्तों ,,आप राजनीती को अपराध मुक्त , भ्रष्टाचार मुक्त अभियान में , मेरे कुछ सुझावों को आगे बढ़कर क़ानून बनाने के लिए
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