राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड में सियासी नियुक्तियों में ,वक़्फ़ क़ानून के उलंग्घन को
लेकर लगातार महासंग्राम के हालात है ,,राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व वक़्फ़
बोर्ड चेयरमेन अबूबकर नक़वी सहित ,दो अन्य सदस्यों की नामजदगी खारिज कर दी
थी ,, जिसके विरुद्ध विचाराधीन अपील में सुप्रीमकोर्ट ने वर्तमान राजस्थान
वक़्फ़ बोर्ड चेयरमेन खानु खान बुद्धवाली सहित दो अन्य सदस्यों को पक्षकार
बनाकर अग्रिम सुनवाई के लिए तारीख जनवरी के तीसरे सप्ताह में तारीख नियत की
है ,, केंद्र सरकार के वक़्फ़ क़ानून में ,किसी भी राज्य के वक़्फ़ बोर्ड गठन
में नो सदस्यों में से दो सदस्य मुतव्वली कोटे से जो निर्वाचित होकर आएंगे
,,एक विधायक ,एक सांसद ,पूर्व सांसद कोटे से ,एक प्रशासनिक अधिकारी ,एक
बार कौंसिल सदस्य पूर्व सदस्य में से छह सदस्य निर्वाचित होकर आते है
,अधिसूचना निकलती है आवेदन भरे जाते है ,जबकि तीन सदस्यों में से एक सदस्य
समाजसेवक कोटे से ,एक सदस्य सुन्नी आलिम ,एक सदस्य शिया आलिम कोटे से कुल
नो सदस्य होते है , जिनमे दो महिला सदस्य अनिवार्य कर दी गयी है ,,ऐसे
में समाजसेवक की योग्यता क़ानूनी रूप से तय है ,जिसमे विधि का जानकार
,समाजसेवक ,प्रतिष्ठित नागरिक ,मुस्लिम संगठनों में वक़्फ़ संबंधित क़ानूनो का
,जानकार ,इस्लामिक क़ानून का जानकार ,रियलस्टेट कामकाज की जानकारी सहित कई
तरह के अनुभव की बाध्यता है ,,जबकि आलिम कोटे में से अपने अपने फ़िरक़े का
आलिमाना कोर्स जो विशिष्ट प्रकार की डिग्री आवश्यक होती है ,होना चाहिए
,,इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य अबूबकर नक़वी
को समाजसेवक का अनुभव नहीं होना स्वीकारित रूप से मानकर उनकी नियुक्ति
अवैध घोषित कर दी थी ,जबकि मैमुना नरगिस ,मुसर्रत निदा खान सय्यद अफ़रोज़ ,की
सदस्य्ता भी वक़्फ़ क़ानून के अनुरूप नहीं होने से रद्द कर दी गयी ,इस मामले
में सय्यद अबूबकर नक़वी ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका पेश की ,थी ,,सुनवाई के
दौरान 9 सितम्बर को नए सदस्यों की नियुक्ती के बाद 11 सितम्बर को अबूबकर
नक़वी की तरफ से नए सदस्यों को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ
जिसमे 17 दिसम्बर को सुनवाई के बाद उक्त तीनों नए सदस्य खानु खान
बुद्धवाली दो महिला सदस्यों को पक्षकार बनाया गया है ,,सुप्रीमकोर्ट में
उक्त तीनों नए सदस्यों की विधिक व्यस्था के तहत योग्यता का परीक्षण सम्भव
है ,इधर राजस्थान में जो उक्त सदस्य पद के लिए आवेदक थे ,उनमे से भी कुछ
लोगों ने ,उक्त तीनों नव नियुक्त सदस्यों की योग्यता संबंधित दस्तावेज
,बायोडाटा की विस्तृत जानकारी ,सुचना के अधिकार के तहत चाही गयी थी ,जिसे
तीनों सदस्यों द्वारा इंकार करने का नॉट डालकर निजी जानकारी बताते हुए
सुचना चाहने वालों को देने से इंकार कर दिया गया है , लेकिन उक्त आवेदकों
ने सुचना के अधिकार अधिनियम के विधिक प्रावधान के तहत ,सरकारी पद पर
नियुक्ति होने की योग्यता के दस्तावेज निजी नहीं हो सकते ,और वोह खुद इस पद
के लिए आवेदक होने से आवश्यक पक्षकार है ,इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने के
लिए दस्तावेज ज़रूरी है ,, कहकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश
की है ,, खानु खान बुद्धवाली के लिए सभी जानते है के वोह समाजसेवक भी है
,उन्हें समाजसेवा का लम्बा अनुभव है ,, कई प्रशासनिक पदों पर रहे है ,,
इस्लाम क़ानून और वक़्फ़ क़ानून के जानकार है ,इस तरह से उन्हें वक़्फ़ क़ानून के
तहत सदस्य बनने का पूर्ण अनुभव प्राप्त ,है ,आलिमा सदस्यों की नियुक्त
प्रश्नगत है ,अगर इन सदस्यों ने आलिमा का मान्यता प्राप्त निर्धारित विधि
नियम के तहत कर रखा ,है , तो इन्हे योग्यता के दस्तावेज बताना पढ़ेंगे ,,खेर
,,सुप्रीम कोर्ट में मामला प्रश्नगत है ,,नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद
अब योग्यता विधि नियम और नियुक्ति प्रक्रिया मामले में सुप्रीमकोर्ट कोई
विशिष्ठ आदेश भी दे सकती है ,,लेकिन राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड को इन विवादों से
ग्रहण सा लग गया है ,जहाँ चेयरमेन को प्रतिदिन निर्धारित कार्यालय समय में
बैठकर वक़्फ़ बोर्ड संबंधित ,सभी ज़िलों की पत्रावलिया निपटाना चाहिए ,वहां
वक़्फ़ का सिस्टम , हाईकोर्ट ,,सुप्रीमकोर्ट ,सुचना के अधिकार नियम ,योग्य
सदस्य ,अयोग्य सदस्य वक़्फ़ बोर्ड की बैठक ,,चेयरमेन को पॉवर डेलिगेशन ,अलग
अलग ज़िलों की प्रभारी प्रक्रिया सहित उलझ कर रह गया है ,,,इधर पिछले दिनों
कोटा की एक वक़्फ़ सम्पत्ति को विधि विरुद्ध दर्ज रजिस्टर करने के मामले में
,,कोटा की भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस ने गंभीर मामला माना है और तात्कालिक
सेवानिवृत्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी को खुले रूप से दोषी मानते हुए उनके
विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की सिफारिश की है ,,, अख्तर खान
अकेला कोटा राजस्थान
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