राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड में क़ानून के खिलाफ ,,,मनमानी कार्यवाहियों ने,,, बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी है

राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड में क़ानून के खिलाफ ,,,मनमानी कार्यवाहियों ने,,, बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी है ,,बोर्ड को न सरकार का डर ,,न नेताओं का खौफ ,,,न क़ानून से उन्हें कोई मतलब है,,, बस जो करना है वोह करना है ,,बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों को गैरक़ानूनी तरीके से हटाना ,,मुतव्वलियों को मनमर्ज़ी से हटाना ,,नए मुतव्वली ,,नए कमेटी के सदर विधिविरुद्ध बनाना इनका शोक बन गया है ,,,सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को केंद्रीय वक़्फ़ क़ानून के विधिक प्रावधानों के तहत ,तीन सदस्यों का वक़्फ़ ट्रिब्यूनल बनाने का हुकम दिया ,,,राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड ने इस मामले में सरकार से वार्ता कर कार्यवाही की कोई पहल नहीं की ,,आखिर टोंक निवासी समाजसेवी नज़ीर अहमद को राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पढ़ा ,,नतीजा ,,,हाईकोर्ट ने सरकार और बोर्ड को लताड़ पिलाते हुए दो माह में तीन सदस्य वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के गठन का आदेश दिया जिसमे एक प्रशासनिक अधिकारी ,,एक न्यायिक अधिकारी ,एक सरकार द्वारा वक़्फ़ क़ानून का जानकार सदस्य नियुक्त होगा ,,बहुमत से फैसला होगा ,राठोड़ी खत्म होगी ,,,,बोर्ड ने अश्क अली टाक सदस्य राज्य सभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें हटा दिया और नए चुनाव भी नहीं कराये ,,आधा अधूरा वक़्फ़ बोर्ड मन मर्ज़ी ,,ग़ैरक़ानूनी काम करता रहा ,नतीजा यह हुआ के समाजसेवी नज़ीर अहमद हाईकोर्ट गए ,,हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश दिए लेकिन अंतिम समय सीमा नज़दीक आने पर भी अब तक वक़्फ़ बोर्ड के राज्य सभा सदस्य वर्ग के निर्वाचन के चुनाव अब तक नहीं हुए है ,ऐसे बोर्ड अल्पमत में ग़ैरक़ानूनी अधूरा है ,,बोर्ड को किसी भी तरह की नियुक्ति ,,किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है ,,लेकिन रोज़ जिला कमेटियों की नियुक्तियों ,दरगाह ममज़रात ,,मस्जिद कमेटियों की नियुक्तियों के आदेश निकाले जा रहे है ,, बोर्ड में कई वक़्फ़ के आर्थिक बकायेदार है तो कुछ के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुक़दमे दर्ज है ,,,, मुतव्वली वर्ग से युसूफ खान को पहले निकाला मुंह की खायी फिर दुबारा ग़ैरक़ानूनी तरीके से निकाल दिया ,,आज फिर देखते है बैठक में क्या नया धमाका होता है ,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान