राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव एस के जेन ने
,कोटा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ,,ह्यूमन रिलीफ सोसायटी के महासचिव
एडवोकेट अख्तर खान अकेला की अदालत में सिविल मामलो की साक्षी जिरह के दौरान
,,आयुक्तों को पक्षकारान से तीन सो रूपये दिलवाने की शिकायत पर विधिकसेवा
प्राधिकरण से दिलवाने के मामले की मांग पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश
जारी किये है ,,एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने पिछले दिनों कोटा सहित राजस्थान
में सिविल मामलों की सुनवाई के दौरान ,,गवाहों से जिरह के वक़्त
,,अदालत के कर्मचारियों के स्थान पर पेनल आयुक्तों से जिरह करवाने के
मामले में और उन्हें पक्षकारो से प्रति साक्षी जिरह तीन सो रूपये दिलवाने
का विरोध करते हुए ,,प्रधानमंत्री ,,मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को शिकायत
पत्र लिखकर सुझाव दिया था के जब पक्षकार पूर्व में ही वाद शुल्क न्यायालय
में जमा करा चूका है तो फिर वोह यह अतिरिक्त खर्चा अपनी जेब से क्यों भुगते
,,अख्तर खान अकेला का कहना था के इससे न्याय महंगा हो रहा है और गरीब
पक्षकार न्याय से वंचित रह सकते है ,,अख्तर खान अकेला ने सुझाव भी दिया था
के अगर अदालतों के पास स्टाफ की कमी है ,मुक़दमों की अधिकता है तो इसके
विकल्प के लिए ,,विधिक न्यायिक प्राधिकरण को पृथक से पेनल बनाकर उनका
पारिश्रमिक विधिक सेवा समिति के बजट से दिया जाना चाहिए ,,ताकि आम पक्षकार
,,गरीब पक्षकार पर इसका अतिरिक्त भार नहीं पढ़े ,प्रधानमंत्री कार्यालय ने
इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए राजस्थान सरकार को शिकायत निवारण के
आवश्यक निर्देश दिए थे जिस पर राजस्थान सरकार ने शिकायत निस्तारण के लिए
विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान को निर्देशित किया था ,,राजस्थान विधिक सेवा
प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर शिकायत
निस्तारण एवं आवश्यक कार्यवाही के निर्देश के साथ ,,कोटा जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय जिला जज को निर्देशित पत्र लिखा है ,,यदि
पक्षकारो से सिविल मामले में जिरह के दौरान तीन सो रूपये प्रति गवाह का
खर्चा ,विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिया जाने लगा ,,तो सैकड़ों पक्षकारो को
इसका लाभ मिलेगा ,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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