रिपोर्ट में दावा- भारत में 17% बढ़ा कम्युनल वाॅयलेंस, सरकार ने दिया ये जवाब

यूएस माइनॉरिटी वाचडॉग की इस रिपोर्ट में टॉप बीजेपी लीडर और पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह का नाम लिया गया है। (फाइल)

नई दिल्ली. यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) के मुताबिक भारत में रिलिजियल इंटॉलरेंस के मामले बढ़े हैं। 2015 में कम्युनल वाॅयलेंस के मामलों में 17% इजाफा हुआ है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रिलिजियस टॉलरेंस न सिर्फ कम हो रहा है बल्कि इसके मिस यूज की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में रिलिजन को लेकर अपमानजनक बयानबाजी करने वाले भारतीय नेताओं को फटकार लगाने की भी मांग की गई है। इस बीच, भारत सरकार ने कहा है कि यूएस कमीशन इंडियन सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में फेल साबित हुआ है।रिपोर्ट में बीजेपी के कई नेताओं के बयानों का जिक्र...

- 2 मई को सामने आई इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि माइनॉरिटीज खासतौर पर क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिखों को धमकी और वाॅयलेंस का सामना करना पड़ा।

- "इन घटनाओं में बड़े पैमाने पर हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों का हाथ था। जिनका बीजेपी के एमपी यहां तक कि पार्टी प्रेसिडेंट ने भी सपोर्ट किया।"

- बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह के एक बयान का रिपोर्ट में जिक्र करते हुए कहा गया है कि 2015 में बने रिलिजियस इंटॉलरेंस के माहौल को हवा देने के लिए बीजेपी नेताओं ने बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। जिससे माइनॉरिटीज इनसिक्योर महसूस करने लगे।

- बता दें कि यूएससीआईआरएफ के मेंबर्स को वीजा देने से भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में इनकार कर दिया था।

- भारत सरकार की तरफ से यह साफ किया गया था कि हमारे यहां रिलिजियस इंटॉलरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट है। किसी थर्ड पार्टी को इसकी जांच करने या कमेंट करने के कोई राइट्स नहीं हैं।

अमित शाह, आदित्यनाथ, साक्षी महाराज का जिक्र

- यूएस माइनॉरिटी वाचडॉग की इस रिपोर्ट में टॉप बीजेपी लीडर और पार्टी प्रेसिडेंट का नाम लिया गया है।

- इसके अलावा बीजेपी एमपी महंत आदित्यनाथ और साक्षी महाराज के बयानों का भी जिक्र किया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्होंने 2015 के दौरान संघ और हिंदुइज्म के थॉट को अपने बयानो के जरिए आगे बढाया, इस दौरान हैरेसमेंट और वाॅयलेंस की कई घटनाएं हुईं।

- रिपोर्ट में बीजेपी के हाई रैंकिंग मेंबर और पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह को देशभर में एंटी कनवर्जन लॉ के मिसयूज के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है।

- रिपोर्ट में फरवरी 2015 में आदित्यनाथ के मुस्लिमों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेकर दिए गए एक बयान का भी जिक्र किया गया है
- भारत में 6 राज्यों में मौजूद एंटी कंवर्जन लॉ को लेकर रिपोर्ट कहती है कि कानून धार्मिक रूप से कनवर्जन का विरोध करता है, लेकिन यह एकतरफा काम करता है।
- रिपोर्ट में 2015 के 'घर वापसी' मिशन को एंटी कनवर्जन लॉ का मिसयूज बताया गया है।

- सितंबर 2015 में मोहम्मद अखलाक और अक्टूबर 2015 में जादिस रसूल के मर्डर के मामले को गंभीर घटना बताया गया है।

- बीफ वैन को लेकर हुई इन घटनाओं के लिए हिंदू ऑर्गनाइजेशंस को जिम्मेदार ठहराया गया है।

रिलिजियस फ्रीडम के मामले में भारत टियर-2 देशों के साथ

- रिपोर्ट में जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान इस मुद्दे को उठाने को लेकर उनकी तारीफ की गई है।

- इसके साथ ही रिलिजियस फ्रीडम के मामले में भारत को टियर 2 देशों की लिस्ट में ही बनाए रखा गया है।

- इस लिस्ट में अफगानिस्तान, क्यूबा, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस और तुर्की जैसे देश शामिल हैं।

भारत ने खारिज की रिपोर्ट

- अमेरिकी माइनॉरिटीज वाचडॉग की इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है।
- फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने कहा है कि एक बार फिर यूएस कमीशन भारत, उसके कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी को समझने में फेल साबित हुआ है।

- भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स और रिलिजियस फ्रीडम की गारंटी देता है। यहां तमाम धर्मों के लोग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का सम्मान करते हैं।