अब वकीलों को आरक्षित दर दो सो छप्पन रूपये प्रति वर्ग फुट पर प्लाट मिल सकेंगे

कोटा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष रघुनन्दन गौतम के अथक प्रयासों के बाद राजस्थान सरकार में बैठे विधायक ,,,,सांसद ,,जनप्रतिनिधि ,,अभिभाषक आवासीय कॉलोनी के प्लाट आरक्षित दर पर देने पर सहमत हो गए है ,,,अब वकीलों को आरक्षित दर दो सो छप्पन रूपये प्रति वर्ग फुट पर प्लाट मिल सकेंगे ,,पहले यह प्लाट एक सो तेरह रूपये प्रति वर्ग फिट विकास शुल्क जोड़कर दिए जा रहे थे ,,जो वकीलों को मंज़ूर नहीं था ,,इसके लिए कोटा के वकीलो की लम्बी हड़ताल भी रही है और कांग्रेस शासन की आक्रामक हड़ताल में कई मुक़दमे भी वकीलों के खिलाफ दर्ज हुए ,,,कांग्रेस शासन के आंदोलन के दौरान सभी भाजपा नेताओ ने सरकार आते ही आरक्षित दर से आधी कीमत या फिर एक रूपये टोकन पर प्लाट दिलवाने के लिखित में बोलकर वायदे किये थे ,,,,,,भाजपा सरकार आने के बाद अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष रघु गौतम और महासचिव संजीव विजय ने इस मामले में अधिकारियो और नेताओ पर दबाव बनाया ,,नतीजन जिला कलेक्टर कोटा डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने एक बीच का रास्ता निकाला और वकीलों के भूखंड पर अनावश्यक एक सो तेरह रूपये वर्ग फिट का लगाया गया जजिया कर हटाकर दो सो छप्पन रूपये प्रति वर्ग फिट आरक्षित दर पर भूखंड देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया ,, कलेक्टर कोटा नगर विकास न्यास के चेयरमेन भी है ,,,,,,अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष रघु गौतम के नेतृत्व में आज वकीलों का शिष्ट मंडल स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह से मिला ,,शिष्ठ मंडल के साथ कोटा के जनप्रतिनिधि कोटा के वकीलों के समर्थन में दबंगई से सामने आये ,,,सांसद ओम बिरला ने साफ़ कहा के सड़क बनाने के नाम पर विकास के नाम पर वकीलों से अतिरिक्त राशि लिया जाना गलत है ,,जबकि विधायक संदीप शर्मा ने तो साफ़ कहा के मंत्री जी में विधायक की हैसियत से नहीं आया हूँ वकीलों के शिष्ट मंडल के साथ इनके समर्थन में आया हूँ ,,भवानी सिंह राजावत ने भी वकीलों की मांग को जायज़ बताते हुए खुलकर समर्थन किया ,,विधायक प्रह्लाद गुज्नल तो शुरू से ही वकीलों की सभी माँगो के समर्थन में रहे है ,,विधानसभा में सवाल उठा चुके है ,,विधायक हीरा लाल नागर ने भी इस मामले में खुलकर वकीलों की मांग का समर्थन किया ,,,,,,,,,,,,,वकीलों के शिष्ठ मंडल से स्वायत्त शासन मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियो की उपस्थिति में स्वीकार किया के वकीलों से दो सो छप्पन के अलावा एक सो तेरह रूपये विकास शुल्क के नाम पर लेना गैर वाजिब है ,,उन्होंने आश्वस्त किया के कोटा जिला कलक्टर के प्रस्ताव दो सो छप्पन रूपये से संबंधित अगर उन्हें मिल जाता है तो वोह इसे अनुमोदित करवा देंगे क्योंकि यह वाजिब मांग है ,,,, अगर यह प्रस्ताव मंज़ूर होते है और स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा कोटा के जनप्रतिनिधियो की उपस्थिति में इस प्रस्ताव को जल्दी मंजूरी मिल जाती है तो ,,,कोटा के वकीलों को एक प्लाट पर सवा लाख से ढाई लाख रूपये का फायदा होगा जो कुल पन्द्राह करोड़ का हिसाब बैठता है ,,अगर स्वायत्तशासन मंत्री ने जो कहा है वोह इसी माह में या अगले माह में वोह कर देते है तो यक़ीनन भाई रघु गौतम का अध्यक्ष कार्यकाल ऐतिहासिक और स्वर्णिम अक्षरो में लिखा जाने वाला हो जाएगा ,,,,,,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान