इंदौर. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मंच पर प्रधानमंत्री
मोदी के 5 रूप दिखे। कभी वे अर्थशास्त्री, कभी इन्वेस्टमेंट बैंकर बने। वे
राजनेता के अलावा गणितज्ञ और विजनरी भी बने। अपनी विदेश यात्राओं का जिक्र
करते हुए मोदी ने कहा 100 बिलियन डॉलर के निवेश के लिए लोगों ने वीजा
अप्लाय कर दिया है। अब राज्यों को चाहिए कि वे आगे आएं। जो राज्य दम
दिखाएगा वह इसमें से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अपने आप को तैयार करने
वाले के पास बड़ा मौका है। केंद्र सरकार के विजन को पकड़कर राज्य आगे बढ़ता है
तो तेजी से काम होता है। केंद्र को हर राज्य के सामर्थ्य का पता हो तो देश
बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है।
विदेशों से आए सारे मेहमान, भाइयों और बहनों... ये ऐसा कार्यक्रम है
कि जिसमें मुझे पूरा समय रुकना चाहिए था। दो दिन का कार्यक्रम था, दो दिन
रुकना चाहिए था। इस बार मैं वह नहीं कर पाया हूं। अगली बार जरूर प्रयास
करूंगा, क्योंकि मैं भली-भांति जानता हूं कि देश की ताकत राज्यों में निहित
है। जो राज्यों की ताकत समझता है, वो ही देश को ताकतवर समझ सकता है। भारत
को अब आगे बढ़ाना है तो राज्यों को आगे बढ़ना आवश्यक है। भारत एक पीलर से
ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। हर मजबूत राज्य के मजबूत पीलर ऊंचाई पर ले
जाते हैं। केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि सभी राज्यों को प्रोत्साहित
करें। जहां जरूरत पड़े वहां पूरी शक्ति से उनके साथ जुड़े रहें और तब जाकर हम
विकास की नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकेंगे। मैं देश के विकास के लिए टीम इंडिया
की बात करता हूं। प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री एक ऐसी टीम हैं,जो कंधे
से कंधा मिलाकर चलें तो नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है।
केंद्र-राज्य सहयोग में कितनी ताकत है, इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूं।
सहयोग न मिले तो क्या तकलीफ होती है वह भी मैं अच्छे से जानता हूं।
केंद्र और राज्य को आगे बढ़ाना है तो आंकड़ा 36 का हो ही नहीं सकता। केंद्र और राज्य कभी दुश्मन नहीं हो सकते। वे एक-दूसरे के पूरक हैं। राज्य मिलकर रहें, केंद्र साथ खड़ा है। चिंता की जरूरत नहीं। आस-पास बने रहने से एक और एक दो होते हैं, लेकिन साथ-साथ रहने से एक और एक 11 हो जाते हैं। शक्ति बढ़ जाएगी। केंद्र और राज्य को इसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। अगर सही नेतृत्व हो, नीति स्पष्ट हो, इरादे नेक हों, दिशा निर्धारित हो और मकसद पाने का इरादा हो तो बीमारू राज्य भी प्रगतिशील बन सकता है। शिवराजसिंह चौहान और उनकी टीम ने मप्र में यह कर दिखाया है। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि जो राज्य दो प्रतिशत की ग्रोथ रेट से गुजरता था, वह 10 साल में नौ प्रतिशत ग्रोथ रेट पर पहुंच गया। विश्व यह भाषा समझता है। विश्व को हमें समझाना चाहिए और भारत सरकार को भी मप्र का ढोल पीटना चाहिए। दुनिया जाने तो सही कैसे बदलाव हो रहा है।
कल्पना कर सकते हैं कि कितने कम समय में सिंचाई के क्षेत्र में चार गुना काम कर लिया गया। कृषि का क्षेत्र विकास के क्षेत्र में बड़ी धरोहर है। बिजली को सरप्लस बना दिया गया। रोड का नेटवर्क खड़ा कर दिया है। इसके लिए मप्र अभिनंदन का अधिकारी है। भारत के सामने प्रमुख लक्ष्य है रोजगार उपलब्ध करवाना। हमारी प्राथमिकता विकास में यह है कि सर्वाधिक रोजगार कैसे उपलब्ध करवाएं? ये देश नौजवानों का देश है। उनके हाथ में रोजगार के अवसर होंगे तो केंद्र और राज्य जितनी ताकत से आगे बढ़ते हैं अगर इनमें नौजवानों की भुजाएं लग जाएं तो शायद ऊंचाइयों को पार करने में देर नहीं लगेगी। और इसलिए हम चाहे मेन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर तीनों को समान रूप से बल देकर अधिकतम रोजगार उपलब्ध हो, उस दिशा में काम करना चाहते हैं।
जब हम मेक इन इंडिया कहते हैं तो विश्व को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहां अपार संभावनाएं पड़ी हैं। कृपा करके भारत को सिर्फ बाजार मत समझिए। विश्व का ध्यान भारत पर इसलिए गया कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का मार्केट है। चलो माल डंप करो, बेचो और मुनाफा कमाओ। मैं विश्व को कहता हूं कि यहां तक सीमित मत रहो। अगर भारत विकास नहीं करेगा तो उसका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा। भारत का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए आपका भी भला इसमें है कि यहां पूंजी निवेश कीजिए। यहां के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ने से आपको भी फायदा होगा।
केंद्र और राज्य मिलकर एक और एक 11 की ताकत से आगे बढ़ें-मुझे विश्वास है मप्र हिंदुस्तान की इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। 100 बिलियन डॉलर के निवेश के लिए लोगों ने वीजा अप्लाय कर दिया है। जो राज्य दम दिखाएगा वह इसमें से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। उद्योग जगत के मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के किसी भी कोने की कोई भी भूमि को दल से मत जोड़िए। देश को देखिए। केंद्र सरकार आपके साथ है। देश को राज्यों की बदौलत आगे ले जाना है..। धन्यवाद।
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