नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी
ने 26 मई को 45 मंत्रियों की कैबिनेट के साथ शपथ ग्रहण किया। बहुत सारे
लोग यह मानते हैं कि मोदी सिर्फ करीबियों को तरजीह देते हैं, लेकिन
उन्होंने कभी अपना विरोध करने वाले नेताओं से लेकर उन्हें तक कैबिनेट में
जगह दी जिन पर उनकी पार्टी बीजेपी भ्रष्ट होने का आरोप लगा चुकी है। मोदी
की सरकार में राव इंद्रजीत सिंह को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है,
लेकिन खुद बीजेपी ने कभी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच की मांग की
थी। अब ऐसी खबरें हैं कि मोदी अपने कैबिनेट में विस्तार कर सकते हैं। सो
इस बात पर नजरें टिकी हुई हैं कि वह और किसे अपनी टीम में शामिल
करेंगे? सूत्रों के मुताबिक, जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते
में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस विस्तार में 25 मंत्री शपथ ले सकते
हैं, जिनमें कम से कम 5 कैबिनेट और बाकी राज्य मंत्री होंगे।
क्यों जरूरत पड़ी कैबिनेट विस्तार की
मीडिया में इस बात के कयास लग रहे थे कि मोदी का मंत्रिमंडल छोटा होगा
और ऐसा हुआ भी। लेकिन जिस तरह से कुछ सहयोगी पार्टी और खुद बीजेपी के अंदर
असंतोष के स्वर उभरने शुरू हुए, उसके बाद मोदी सरकार को कैबिनेट विस्तार
का फैसला करना पड़ा। अब उम्मीद है कि बिहार से कुछ और मंत्री होंगे
क्योंकि राज्य बीजेपी से सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बनाए जाने को लेकर
नाराजगी की खबरें थीं। वहीं, शिवसेना ने भी ज्यादा मंत्रालयों की मांग की
थी। इसके अलावा, कई मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं तो कई बड़े
मंत्रालय के पास राज्य मंत्री ही नहीं हैं। ऐसे में कैबिनेट का विस्तार
बेहद जरूरी हो जाता है।
क्या होगा सरकार का कार्यक्रम
- चार जून को लोकसभा का सत्र बुलाया जाएगा। सत्र चार जून से लेकर 11 जून तक चलेगा।
- कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर होंगे और राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी है।
- राज्यसभा की कार्यवाही 9 जून से एक संयुक्त सत्र के साथ शुरू होगी।
- चार और पांच जून को सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी।
- प्रधानमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताएं तय की हैं। सुशासन, कार्यकुशलता और नीतियों को लागू करने पर रहेगा जोर।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ऊर्जा और सड़क जैसे मामले सरकार की प्राथमिकता।
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