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21 फ़रवरी 2014

गलत रिपोर्ट देने वाले अफसरों के खिलाफ जांच होगी, सांसद का बेटा ब्लैक लिस्टेड



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गलत रिपोर्ट देने वाले अफसरों के खिलाफ जांच होगी, सांसद का बेटा ब्लैक लिस्टेड
जयपुर. भारी बारिश के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं देने और अफसरों की ओर से नुकसान की गलत आंकलन रिपोर्ट सरकार को भेजने के मुद्दे पर शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष एवं विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोक झोंक हुई। जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने स्वीकारा कि तहसीलदार ने जो दोनों रिपोर्ट भेजी, उनमें अंतर है। यह क्यों आया, इस पूरे प्रकरण की जयपुर से एक अधिकारी को भेजकर जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सांचोर से कांग्रेस विधायक सुखराम विश्नोई ने मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि बीमा कंपनियों के साथ कलेक्टर सहित अन्य अफसरों ने सांठगांठ कर फसल खराबे की गलत रिपोर्ट भेजी क्योंकि किसानों को मुआवजे में करोड़ों रुपए देने पड़ते। सांचोर को लेकर तहसीलदार ने पहली जो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें 62 से लेकर 75 प्रतिशत तक खराबा बताया। कलेक्टर के टेलिफोनिक निर्देश के बाद जब दूसरी बार उसी तहसीलदार ने संशोधित रिपोर्ट भेजी, तो उसमें 43 प्रतिशत ही खराबा दर्शाया। साथ ही खराबे का क्षेत्रफल भी 8 हेक्टेयर से घटाकर साढ़े 5 हजार कर दिया।
विश्नोई ने आरोप लगाया कि सिर्फ सांचोर में नहीं, बल्कि गुजरात से लगते सिरोही, जालोर, पाली समेत राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसा किया गया, जबकि किसानों की फसलें शत प्रतिशत खराब हो गई। विश्नोई के अलावा आहोर से भाजपा विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, लूणी विधायक जोगाराम पटेल, कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के गिरिराज सिंह मलिंगा आदि ने भी अपने क्षेत्रों में यह मसला उठाया। मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने कांग्रेसी सदस्यों से कहा कि यह गलत रिपोर्ट आपके राज में भेजी गई। हमारी सरकार कार्रवाई करेगी और खाया हुआ सारा पैसा वसूल करेगी।
उदयपुर सांसद का बेटा छात्रवृत्ति के लिए ब्लैक लिस्टेड
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा.अरुण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को एक प्रश्न के जवाब में विधानसभा में बताया कि गलत शपथ पत्र के जरिए नियमों के खिलाफ छात्रवृत्ति लेने के मामले में दोषी पाए गए उदयपुर के सांसद रघुवीर मीणा के बेटे को विभाग ने छात्रवृत्ति के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। सरकार ने गलत तरीके से ली गई छात्रवृत्ति की राशि भी वसूल कर ली है। अब वो भविष्य में छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं रहेगा।
इस प्रकरण में दोषी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।  चतुर्वेदी ने यह जानकारी प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं की जांच को लेकर किशनपोल विधायक मोहनलाल गुप्ता के पूछे गए सवाल के जवाब में दी। गुप्ता के सवाल पर चतुर्वेदी ने कहा कि वर्ष 2009-10 से 1 अप्रैल 13 तक छात्रवृत्ति के 4 लाख 19 हजार लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया है। सभी पात्र स्टूडेंट को छात्रवृत्ति जारी की जा चुकी है। छात्रवृत्ति के मामले जल्द निपटाने के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। साथ ही प्रपत्र का भी सरलीकरण किया गया है।

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