नई दिल्ली. दिल्ली में जद-यू के इकलौते विधायक शोएब इकबाल और
कांगड़ा से भाजपा सांसद डा. राजन सुशांत ने अपनी-अपनी पार्टी छोड़ दी है।
ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी में
शामिल हो सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी जल्द 'आप' के साथ
जुड़ने जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' संयोजक अरविंद
केजरीवाल ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। इसके साथ ही केजरीवाल ने शुक्रवार
को 'मैं भी आम आदमी' नामक देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत का भी
एलान किया। अरविंद केजरीवाल ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान की घोषणा की। इस अभियान के तहत 26 जनवरी
तक 'आप' के साथ एक करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
केजरीवाल
ने बताया कि 16 दिन चलने वाले 'मैं भी आम आदमी' अभियान के तहत लोग ऑनलाइन
सदस्यता भी ले सकते हैं। 'आप' ने सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए एक फोन
नंबर (07798220033) की भी घोषणा की। इसके अलावा केजरीवाल ने शुक्रवार को
भ्रष्टाचार विरोधी नया हेल्प लाइन नंबर (1031) भी जारी किया। पार्टी के
सदस्यता अभियान के बारे में उन्होंने बताया कि लोग इस नंबर पर कॉल या
एसमएस करके भी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता के लिए कोई शुल्क
नहीं रखा गया है। 'मैं भी आम आदमी' अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे 'आप'
के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से
अब तक तीन लाख लोग इंटरनेट के जरिए पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं।
आम आदमी पार्टी की सदस्यता पाने के लिए ये हैं तीन तरीके
* आम आदमी पार्टी की वेबसाइट aamaadmiparty.org/join-us पर जाकर फार्म भरें
* आप सीधे अपने मोबाइल से 07798220033 पर अपना नाम, STD code, विधानसभा का नाम लिखकर SMS कर सकते हैं। इसके बाद आपकी सदस्यता का
नंबर आपके मोबाइल पर SMS के जरिए भेज दिया जाएगा।
'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी
गई जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा को ठुकरा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने
खुफिया रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल को जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय लिया था। जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा के तहत 30 पुलिसकर्मियों का घेरा रहता है। शुक्रवार सुबह केजरीवाल इसी
सुरक्षा में गाजियाबाद के कौशांबी स्थित अपने घर से निकले थे, लेकिन बाद
में उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि गाजियाबाद के
कौशांबी स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर दो दिन पहले हिंदू रक्षा दल के
50 से 60 सदस्यों ने हमला कर दिया था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलान किया है कि शनिवार से सचिवालय के
सामने सड़क पर हर रोज जनता दरबार लगेगा, जिसमें जनता की समस्याओं का
समाधान किया जाएगा।
हर शनिवार के जनता दरबार में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री मौजूद
रहेंगे। बाकी दिन रोटेशन से बारी-बारी कोई एक मंत्री जनता की समस्याएं
सुनेंगे। वह मंत्री हर विभाग की समस्या सुनेगा और संबंधित विभागों को
फॉरवर्ड करेगा। जनता दरबार सुबह साढ़े नौ बजे से ग्यारह बजे तक लगेगा और
जरूरत पड़ी तो समय में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इसमें दिल्ली का कोई भी
निवासी आ सकता है। उन्होंने कहा कि डीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस के बारे
में भी उप-राज्यपाल से बात की है कि उसके अधिकारी भी जनता दरबार में मौजूद
रहें और जनता की समस्याओं का समाधान करें।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनता
की शिकायतें एक लक्षण है, रोग कहीं और है। कहीं न कहीं हमने कोई न कोई गलत
नीतियां बना रखी हैं, शिकायतें उसी का नतीजा हैं। लेकिन जब तक हम सारा
सिस्टम नहीं सुधारते, हम यह तो नहीं कह सकते कि हम आपकी समस्या का समाधान
नहीं करेंगे।
केजरीवाल ने बताया कि अर्जेंट कैटेगरी की समस्या को हाथोंहाथ सुलझाया
जाएगा जैसे कोई गंभीर बीमार है तो उसे अस्पताल में दाखिला दिलाने के लिए
जनता दरबार से ही कॉल होगा। बाकी समस्याओं को पांच कैटेगरी में बांटा
जाएगा।
पहली कैटेगरी में समस्या पर मंत्री लिखकर देगा कि वह कितने दिन में
सुलझेगी। दूसरी कैटेगरी में ऐसी समस्याएं होंगी जिनमें नीति बदलने की जरूरत
है तो उसे संबंधित विभाग को ट्रांसफर की जाएंगी। कुछ समस्याएं नहीं बल्कि
सुझाव होंगे उन्हें तीसरी कैटेगरी में रखा जाएगा। चौथी कैटेगरी में विभिन्न
समस्याएं होंगी जो किसी कैटेगरी में नहीं आ सकी।
पांचवीं कैटेगरी में ऐसी समस्या होंगी जो सरकार से संबंधित नहीं है।
केजरीवाल ने इस मामले में कहा कि चार दिन पहले एक लड़की ने उनसे आकर कहा कि
उसके ब्वॉयफ्रेंड ने शादी करने से मना कर दिया, उसकी शादी करवा दें। तो
ऐसे मामले में तो मुख्यमंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के बाद अधिकारी की कंप्लाएंस
रिपोर्ट पर मॉनिटरिंग के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है क्योंकि अधिकारी
कहता है कि उसने समस्या सुलझा दी और व्यक्ति कहता है उसकी समस्या तो जस की
तस है। इसके लिए जिसकी शिकायत होगी उसे समाधान के पास विभाग से एक कॉल
जाएगा और यदि संतुष्ट नहीं है तो उसे ‘नो’ लिखकर रिवर्ट करना है। फिर उसके
पास वॉलिंटियर की टीम जाकर पूछेगी कि उसकी क्या दिक्कत अब भी बनी हुई है।
फिर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी कि ऐसी रिपोर्ट कैसे भेज दी।
केजरीवाल ने कहा कि आज हमारे प्रशासन की व्यवस्था इतनी खराब है कि
उम्मीद है कि अचानक शिकायतों का अंबार लग जाएगा। इसलिए हमारी बेहतरीन कोशिश
व ईमानदार नीयत के बावजूद प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने की आशंका है। लेकिन
जैसे-जैसे सिस्टम में सुधार आएगा तो शायद शिकायतें कम होना शुरू हो जाएंगी।
उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन के सिस्टम में जितने ट्रैप के मामले होंगे
सबको गिरफ्तार कर पाएंगे, लेकिन शिकायतें सुनने के मामले में शायद लोगों की
संतुष्टि की दर अच्छी न रहे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनवरी के अंतिम हफ्ते से लेकर
फरवरी के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में एक विशेष सत्र आयोजित करके
लोकपाल बिल पारित करेंगे। उन्होंने बताया कि गुरुवार को दिल्ली के मुख्य
सचिव एके श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनलोकपाल बिल ड्राफ्ट का परीक्षण
करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति को बिल का अंतिम ड्राफ्ट
तैयार कर सौंपने के लिए 15 जनवरी तक का वक्त दिया गया है।
इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी के अलावा शहरी विकास, विधि, वित्त सचिव के
अलावा एडवोकेट राहुल मेहरा होंगे। केजरीवाल ने कहा कि कोशिश करेंगे कि
जनवरी के अंतिम हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते तक रामलीला मैदान में
मिलेंगे।
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