'सरकार की चूक से हुई गोपालगढ़ त्रासदी'
जयपुर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह ने गोपालगढ़ में साम्प्रदायिक हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार नाकाम रही, इसीलिए गोली चली। उन्होंने 1984 के दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि सिखों के घाव अभी भरे नहीं हैं, दिल्ली में कोर्ट के फैसले के बाद की प्रतिक्रिया से यह समझा जा सकता है। वे सोमवार को हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में 'सामाजिक धार्मिक समुदायों की सामाजिक, आर्थिक व श्ौक्षिक दशा पर अघिकारियों व कर्मचारियों की संवेदनशीलता' पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 62 अघिकारी हिस्सा ले रहे हैं। हबीबुल्लाह ने कहा कि नासमझी नहीं होती, तो गोपालगढ़ जैसी त्रासदी नहीं होती।
हबीबुल्लाह ने कहा कि अभी आयकर विभाग ने गुड फ्राइडे को दफ्तर खोलने की घोषणा की, पर इसाई कर्मियों का ख्याल नहीं रखा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के ध्यान में लाने पर सरकार ने गलती मानी, यह संवेदना है। उन्होंने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों का राष्ट्र है, इसे एक धर्म का देश नहीं कह सकते। यहां केवल पुरूष ही बहुसंख्यक हैं और केरल में तो वो भी नहीं।
मुसलमान भी चाहता है बेटी को पढ़ाना?
हबीबुल्लाह ने कहा कि मुसलमान भी बेटी को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन नजदीक या छात्रा स्कूल में ही। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं का पूरा पैसा खर्च नहीं हो रहा। लोगों को जानकारी ही नहीं है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने योजनाओं की मॉनिटरिंग में कमी मानी।
...वहां तो दफ्तर ही नहीं
हबीबुल्लाह ने मीडिया से कहा कि राज्य अल्पसंख्यक आयोगों को पैरों पर खड़ा किया जाएगा। अभी तो एक जगह 5 हजार रूपए में अल्पसंख्यक आयोग चलाने का जिम्मा है। वहां उसका दफ्तर तक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आयोग में एक प्रतिनिघि गैर अल्पसंख्यक भी है। उन्होंने कहा, आरटीआई तो खुद ही ताकतवर है वहां सूचना आयोग आदेश भी दे सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग केवल सिफारिश ही कर सकता है।
सब दबंग के साथ रहना चाहते हैं : अमीन
अल्पसंख्यक राज्यमंत्री अमीन खान ने कहा कि कमजोर का साथ देने का जोखिम कोई नहीं उठाता, सब सबल के साथ रहना चाहते हैं। राज्य मानवाघिकार आयोग अध्यक्ष एच.आर. कुड़ी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष माहिर आजाद व हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक रोहित आर. ब्राण्डन ने भी संबोघित किया।
इस मौके पर प्रशिक्षु अघिकारियों में जागरूकता लाने के लिए ओटीएस व राज्य मानवाघिकार आयोग में एमओयू किया गया। निबन्ध प्रतियोगिता के 13 विजेताओं का सम्मान के साथ ही दो पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।
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