उद्योगपति
मुकेश अंबानी को जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान किए जाने पर सुप्रीम
कोर्ट ने सरकार से सवालिया लहजे में पूछा है कि बड़े लोगों को तो सुरक्षा
प्रदान की जा रही है, लेकिन आम आदमी की हिफाजत का क्या हो रहा है।
कोर्ट ने अपनी इस कड़ी टिप्पणी में यह भी
कहा कि अगर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त होती, तो पांच साल की
बच्ची के साथ बलात्कार न हुआ होता।
उल्लेखनीय है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के
चेयरमैन मुकेश अंबानी को सरकार की तरफ से ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया
कराई गई है। हालांकि अंबानी की ओर से कहा गया है कि वह इस खर्चे को स्वयं
वहन करेंगे।
अंबानी को इंडियन मुजाहिद्दीन से धमकियां मिलने की बात कही जा रही है और चूंकि निजी सुरक्षा गार्डों के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं हो सकते हैं, इसलिए सरकार ने यह सुरक्षा मुहैया कराने का निर्णय लिया।
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