नई दिल्ली। केन्द्र सरकार राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं है। इस सम्बंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लगातार की जा रही मांग पर केन्द्रीय वित्त मंत्री पी.चिदम्बरम ने राजस्थान पत्रिका को बताया कि राज्यों को अपने विकास की कोशिश खुद करनी चाहिए और केन्द्र से विशेष दर्जे की मांग छोड़ देनी चाहिए। हर राज्य विशेष दर्जा चाहता है, जो संभव नहीं है।
भारत में बनेगी मोबाइल चिप
केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि फिलहाल भारत में कोई भी मोबाइल चिप नहीं बनती है। सभी आयात करनी पड़ती है। अक्टूबर-2013 तक दो औद्योगिक इकाइयां भारत में लगाई जाएंगी।
किशोरों को प्रशिक्षण
महिला व बाल विकास राज्य मंत्री कृष्णा तीरथ का कहना है कि सक्षम योजना के तहत स्कूलों से पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को नैतिक, सामाजिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। किशोर अपराधियों को भी रचनात्मक कार्यो के जरिए मुख्यधारा में लाया जाएगा।
रेडिएशन अब खतरनाक नहीं
मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन के बारे में सिब्बल ने बताया कि हमने वैश्विक स्तर पर तय मापदंडों को घटाकर 10 गुणा कम कर दिया है। ऎसे में अब इस बारे में चिंता नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी वैश्विक मापदंडों को ही उचित बताया।
मुस्लिम युवाओं के अलग कोर्ट
केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री के. रहमान खान का कहना है कि आतंकी गतिविधियों में फंसने वाले मुस्लिम युवाओं के मामलों में सरकार विशेष कोर्ट बनाने पर विचार कर रही है। ऎसे कई मामले उजागर हुए हैं, जहां निर्दोष युवकों को फंसाया गया।
रेल नीर प्लांट से पहले सर्वे
जयपुर के आस-पास डार्क जोन होने के बावजूद रेल नीर प्लांट की घोषणा के सवाल पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय मित्तल ने कहा कि प्लांट लगाने से पहले सर्वे कर पता लगाया जाएगा कि यहां भूजल की क्या स्थिति है। इससे जयपुर में पहले से ही चल रही पानी की कमी पर क्या असर पड़ेगा।
इसलिए मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा
60 प्रतिशत मरूस्थल प्रदेश में। इसमें 12 जिले और 40 प्रतिशत जनसंख्या
1070 किमी पाक के साथ अन्तरराष्ट्रीय सीमा
56 वर्ष सूखा और अकाल रहा आजादी के बाद
12 प्रतिशत आबादी जनजातीय
रेगिस्तानी, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में छितराई हुई आबादी में बसी पिछड़ी बस्तियां।
सुविधाएं पहुंचाने में आती है अघिक लागत।
पीने के पानी की विषम स्थिति।
यह हो सकता है फायदा
विशेष राज्य का दर्जा मिले तो मिलती हैं करोड़ों की अतिरिक्त आर्थिक सहायता, विशेष योजनाएं और स्पेशल पैकेज।
उपेन्द्र शर्मा
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