कोटा में हाईकोर्ट बैंच जरूरी- इज्यराज सिंह

 

'सरकार आंदोलन को भटकाना चाहती है, अब होंगे दो-दो हाथ'

कोटा में हाईकोर्ट बैंच जरूरी- इज्यराज सिंह

हाईकोर्ट बैंच एवं रेवेन्यू बोर्ड की डबल बैंच की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन का शहर के लगभग सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ वकीलों का आंदोलन नहीं है, बल्कि जनता का आंदोलन है। सरकार इस आंदोलन को भटकाना चाह रही है, हमें ऐसा नहीं होने देना है। सरकार से अब दो हाथ करने का समय आ गया है। उक्त विचार गुरुवार को अभिभाषक परिषद एवं हाईकोर्ट बैंच स्थापना संघर्ष समिति की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में व्यक्त किए गए। समिति के संयोजक मनोज पुरी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक रखी गई, जिसमें विश्व हिन्दू परिषद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, धाकड़ विकास समिति, थर्मल पावर कर्मचारी सहकारी समिति, विकल्प जन सांस्कृतिक मंच, श्री महर्षि दाधीच छात्रावास समिति, प्रेस क्लब, शिवसेना, भाजपा, भाजपा किसान मोर्चा सहित 100 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि व पदाधिकारियों ने भाग लिया। हर वर्ग के प्रतिनिधियों की ओर से इस मांग को लेकर समर्थन पत्र भरे गए। बैठक में मंत्री शांति धारीवाल की कार्यप्रणाली पर अंगुली उठाई गई।

कोटा संभाग के लोगों को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट बैंच खोला जाना जरूरी है। इसके पक्ष में सांसद इज्यराज सिंह सहित अन्य कई कांग्रेसी हैं। सांसद सिंह इस मामले में केन्द्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भेंटकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कानून मंत्री के समक्ष कोटा का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। सांसद सिंह ने भास्कर को बताया कि कोटा में हाईकोर्ट बैंच खोली जानी चाहिए। इस बारे में पूर्व में केन्द्रीय कानून मंत्री मोइली से भेंट की गई थी। उन्हें कोटा का पक्ष बताया गया था। उस समय उन्होंने देशभर में हाईकोर्ट बैंच की जरूरत का पता लगाने के लिए कमीशन के कार्य करने की बात कही थी। लेकिन, अब नए केन्द्रीय कानून मंत्री से भी भेंट की जाएगी। साथ ही रेवेन्यू बोर्ड की डबल बैंच शीघ्र शुरू करने के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया जाएगा। महापौर डॉ. रत्ना जैन ने कहा कि कोटा में हाईकोर्ट बैंच खुलनी चाहिए, इससे जनता को फायदा होगा। लेकिन, आंदोलन का जो तरीका है वो गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार भी चाहती है कि हाईकोर्ट बैंच खुले, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है। वहीं पीसीसी महासचिव पंकज मेहता ने भी हाईकोर्ट बैंच के पक्ष में बोलते हुए कहा कि वे रेवेन्यू बोर्ड की डबल बैंच के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। झूठे केस की दाधीच समाज ने की निंदा श्री महर्षि दधीचि छात्रावास समिति के महामंत्री चंद्रप्रकाश दाधीच सहित अन्य पदाधिकारियों ने अनिल दाधीच एडवोकेट को झूठे केस में फंसाए की कटु शब्दों में निंदा की है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 मार्च को दाधीच युवा अध्यक्ष अनिल दाधीच अपने कार्य से भतीजी के ससुराल कोलाड़ा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर गए हुए थे। उन्होंने बताया कि हेमचंद पवार द्वारा धारा 3 के तहत नयापुरा थाने में दर्ज केस की समाज निंदा करता है। अखिल भारतीय युवा गोस्वामी सभा के जिलाध्यक्ष अन्नु गोस्वामी ने वकीलों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया है। अमीन पठान ने भी समर्थन किया है। आईजी को दिया ज्ञापन अभिभाषक परिषद की ओर से ग्रामीण जिला एसपी डॉ. विकास पाठक ज्ञापन देकर छह वकीलों के खिलाफ धारा 3 के तहत दर्ज एफआईआर को निरस्त करवाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव हेमेंद्र सिंह आसावत, रवि विजय, अजय नंदवाना, नवीन शर्मा, दिनेश कुमार रावल, अशोक चौधरी सहित अन्य वकील शामिल थे। ये कहा प्रतिनिधियों ने ॥हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर वकीलों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन का कोटा व्यापार महासंघ समर्थन करता है। यह व्यापारियों एवं हर तबके की मांग है।' -अशोक माहेश्वरी, महासचिव, कोटा व्यापार महासंघ ॥कोटा में हाईकोर्ट बैंच होना चाहिए है। इससे हाड़ौती संभग के लोगों को फायदा होगा। मांग पर सरकार से वार्ता की जाएगी।' -मदन महाराजा, पूर्व विधायक, कांग्रेस नेता ॥वकीलों की मांग पूरी तरह से जायज है। हाईकोर्ट बैंच कोटा में आनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। इस आंदोलन में संत समुदाय साथ है।' - प्रेमनाथ महाराज, गौरख नाथ मंदिर, रानपुर ॥जनता वकीलों के साथ है। आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। वकीलों के आंदोलन को पूरा समर्थन है।' -प्रहलाद सिंह चड्ढा,सिख समाज ॥सरकार के इशारे पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी प्रदर्शन में लाए गए थे। इन्हें षडय़ंत्र के तहत बुलाया गया। हम वकीलों का सम्मान करते हैं।' -डॉ. जी. विश्नार ॥हम पहले भी वकीलों के आंदोलन में जुड़े रहे हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। यह आम आदमी का मुद्दा है। सरकार गंभीर नहीं है।' -प्रहलाद गुंजल, पूर्व विधायक, ॥यह वकीलों की मांग नहीं है, अपितु जनता की मांग है। यह हाड़ौती की जनता का मामला है।' - मदन दिलावर, पूर्व मंत्री