जयपुर.मदरसा बोर्ड ने अपने पैराटीचर्स व कर्मचारियों के लिए नए
सेवा नियम बनाए हैं। इनके मुताबिक वे आरएसएस, जमाते इस्लामी, सिमी और आनंद
मार्ग जैसे संगठनों के कार्यक्रमों में शरीक नहीं हो सकेंगे। सेवा नियमों
के अध्याय 6 में ऐसे 18 बिंदु तय किए हैं।
हालांकि सेवा नियमों को अभी सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। बोर्ड
अध्यक्ष के अनुसार फिलहाल यह ड्राफ्ट है, जिसे संशोधित किया जा सकता है। इन
नियमों के मुताबिक बोर्ड के पैराटीचर्स हड़ताल में शामिल नहीं हो सकेंगे।
सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई बयान भी नहीं दे सकेंगे।
आचरण नियमों का विरोध शुरू
'फिलहाल 5793 पैराटीचर्स मदरसा बोर्ड से जुड़े हैं, जो 3500 रुपए
माहवार मानदेय पाते हैं। नए नियमों का पैराटीचर्स व जमाते इस्लामी ने विरोध
किया है। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन कायमखानी और
राजस्थान मदरसा पैराटीचर्स संघ के प्रदेशाध्यक्ष मसूद अख्तर के मुताबिक नए
नियम दमनकारी हैं। इन्हें नहीं बदले जाने की सूरत में प्रदेशभर के मदरसा
शिक्षक आंदोलन करेंगे।'
नियम फाइनल नहीं हैं
'फिलहाल यह ड्राफ्ट है। आपको किसने कहा कि नियम फाइनल हो गए। अंतिम
रूप में जारी करने से पहले संगठन विशेष के नाम हटाए जाएंगे। हम भी उन्हीं
संस्थाओं व संगठनों की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित करेंगे, जिन्हें
सरकार ने कर रखा है।'
-मौलाना फजले हक, अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड
'नए नियम लगभग फाइनल हो गए हैं। जिन संगठनों की गतिविधियों में भाग
लेने पर पाबंदी की बात सामने आई है, उस बारे में बैठक में विचार ही नहीं
किया गया।'
-मौलाना मोहम्मद अयूब काजमी, वरिष्ठ सदस्य, मदरसा बोर्ड
'हमने अध्यक्ष से मिलकर आपत्ति जताई है। उन्होंने संशोधन का भरोसा
दिलाया है। यह जमात को बदनाम करने की किसी शरारती तत्व की साजिश है।'
-इंजीनियर मोहम्मद सलीम, प्रदेशाध्यक्ष, जमाते इस्लामी
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