नई दिल्ली. एलपीजी, डीजल और पेट्रोल की लगातार महंगाई से जूझ
रही आम जनता पर अब महंगे रेल किराये का बोझ पड़ने वाला है। अब तक सहयोगी
दलों के पास रहे रेल मंत्रालय की कमान अब कांग्रेस के पास है। सहयोगी दलों
ने रेलवे की आर्थिक सेहत से ज्यादा आम आदमी के हितों का ख्याल रखा
लेकिन अब केंद्र सरकार रेलवे की आर्थिक हालत सुधारने के लिए कोई भी कदम
उठाने को तैयार है। तेजी से आर्थिक सुधार लागू करने की कोशिशों के तहत अब
सरकार अपनी योजना का दायरा रेलवे तक बढ़ाना चाह रही है। वित्त मंत्री पी
चिदंबरम का कहना है कि यदि हम कोई चीज कन्ज्यूम करते हैं तो हमें उसकी
कीमत चुकानी पड़ती है। इस तरह बोझ देश की जनता पर ही पड़ेगा।
अंग्रेजी अखबार 'इकोनॉमिक टाइम्स' में छपी खबर के मुताबिक सरकार
रेलवे को आर्थिक संकट से बचाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। वित्त
मंत्रालय की अगुवाई में योजना आयोग और रेलवे कई उपायों पर काम कर रहे हैं।
इनमें किराए को मुद्रास्फीति से जोड़ना, निवेश की रफ्तार बनाए रखने के लिए
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप, माल ढुलाई के लिए गोल्डन क्वाड्रीलैटरल
नेटवर्क तैयार करना और फंड जेनरेट करने के लिए लैंड रिसोर्सेज से पैसा
जुटाना शामिल हैं।
रेलवे की कमान सहयोगी दलों के हाथ में रहने से रेवेन्यू बढ़ाने के
उपायों और निवेश की रफ्तार थम गई है। अखबार ने सीनियर सरकारी अधिकारी के
हवाला से लिखा है, 'रेलवे का टर्न-अराउंड हमारा अगला एजेंडा है।
ऑर्गेनाइजेशन में नई जान फूंकने के लिए जल्द प्लान तैयार किया जाएगा।'
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