नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुभाष मैदान में मस्जिद निर्माण पर रोक लगा दी।
अदालत ने नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस स्थान को तुरंत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपे ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या वहां किसी मुगलकालीन ढांचे का कोई अवशेष था।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस राजीव शकधर की पूर्ण पीठ ने निगम को यह निर्देश भी दिया कि पुलिस की मदद से इलाके की घेराबंदी की जाए ताकि कोई उस स्थान पर प्रवेश न कर सके।
नॉर्थ निगम ने गुरुवार को उस स्थान पर कोई भी धार्मिक गतिविधि करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। कहा जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान यहां मुगलकालीन अकबराबादी मस्जिद के अवशेष मिले थे।
स्थानीय विधायक शोएब इकबाल के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार को सुबह से ही सुभाष मैदान में जुटने लगे और उन्होंने ढांचे के सामने नमाज अदा की। अदालत ने इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने को कहा है।
अदालत ने वकीलों के एक समूह की ओर से पेश अधिवक्ता अमन लेखी के आग्रह पर यह आदेश दिया। अदालत में आरोप लगाया गया कि शोएब इकबाल सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। लेखी का कहना है कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी इस स्थल पर अवैध निर्माण रोकने में विफल रहे हैं।
इतना ही नहीं, ये अधिकारी कानून अपने हाथ में लेने वाले विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई करने में विफल रहे। जबकि नॉर्थ निगम के वकील ने कहा कि पुलिस द्वारा विवादित स्थल से भीड़ हटाए जाने के बाद निगम इस क्षेत्र की घेराबंदी के लिए तैयार है।
नमाज अदा की
स्थानीय विधायक शोएब इकबाल के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार को सुबह से ही सुभाष मैदान में जुटने लगे और उन्होंने ढांचे के सामने नमाज अदा की। अदालत ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने को कहा है।
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