मुंबई। आदर्श आवास घोटाले में आखिरकार 18 महीने के लंबे अंतराल के बाद सीबीआई ने मुंबई सत्र न्यायलय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। करीब 10 हजार पन्नों के इस आरोपपत्र में केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे का नाम नहीं है।
सीबीआई ने 29 जनवरी 2011 को आदर्श घोटाले में आईपीसी की विभिन्न धारों आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों को वास्तिवक बताने और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
चव्हाण पर सीबीआई ने लगाये ये आरोप
सीबीआई ने आरोपपत्र में चव्हाण पर अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान विवादित आदर्श आवास सोसायटी को अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) देने और सोसायटी में अपने रिश्तेदारों को फ्लैट दिलाने की एवज में उसके प्रस्ताव को मंजूरी देने का आरोप लगाया है।
इसके अलावा करगिल युद्ध के नायकों और शहीद हुए जवानों के आश्रितों के लिए बनी आदर्श सोसायटी में 40 प्रतिशत असैनिक (नागरिकों) लोगों को सदस्य बनाने की मंजूरी देने का भी आरोप चव्हाण पर लगाया गया है। सीबीआई का आरोप है कि यह काम चव्हाण ने 2001-03 के दरम्यान राजस्व मंत्री की हैसियत से किया था।
विरोधियों ने रची मेरे खिलाफ साजिश : चव्हाण
सीबीआई द्वारा आरोपपत्र में मेरा नाम डालना दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए चव्हाण ने कहा कि आदर्श सोसायटी का मामला सिर्फ प्रशासनिक मामला था। परंतु आरोपपत्र में मेरा नाम डालना विरोधियों द्वारा मेरे खिलाफ रची गई गहरी साजिश है।
विरोधियों ने इस मसले को जरूरत से ज्यादा तूल देकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए खुद के निदरेष साबित होने की उम्मीद जताई है।
चव्हाण सीबीआई द्वारा आरोपपत्र में लगाये गये आरोपों को भी सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि मैंने न तो आदर्श सोसायटी को जमीन आवंटित की और न ही उसके सदस्यों के बारे में कोई निर्णय लिया था।
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