हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल-2011 का विरोध, लोकसभा के मानसून सत्र से पहले जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना भी देंगे
जोधपुर। देशभर के वकील लोकसभा के मानसून सत्र में पेश किए जा रहे हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल-2011 के विरोध में 11 व 12 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा व बिल की प्रतियां जलाई जाएंगी।
बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन इन्द्रराज सैनी ने रविवार को एक प्रेसवार्ता में बताया कि केन्द्र सरकार हायर ऐजूकेशन एंड रिसर्च बिल संसद में पेश करने जा रही है जिसके पारित हो जाने पर एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बार कौंसिल ऑफ इंडिया को विधिक शिक्षा संचालन के बाबत मिले अधिकारों को खतम करने जा रही है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में 19 मई को नई दिल्ली में मनान कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बार कौंसिल ऑफ इंडिया की बैठक हुई थी जिसमें देश भर के स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन व सचिव तथा सदस्य मौजूद थे। बैठक में प्रस्तावित नए बिल के विरोध में 11 व 12 जुलाई को देश व्यापी हड़ताल करने का निश्चय किया गया। प्रेसवार्ता में मौजूद कौंसिल के पूर्व चेयरमैन जगमालसिंह चौधरी, वायस चेयरमैन आरपी सिंघारिया, तथा सदस्य मनोज गर्ग व संजय शर्मा भी मौजूद थे।
क्या असर होगा प्रस्तावित बिल स
इस बैठक में बताया गया कि एचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से ग्लोबलाईजेशन के नाम पर प्रस्तावित नए बिल के पारित हो जाने पर विधिक शिक्षा के संचालन के लिए वर्तमान में बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से संचालित उस उच्चस्तरीय लीगल एजूकेशन कमेटी को नेशनल हायर कमीशन से स्थानापन्न करना चाहती है।
बार कौंसिल की कमेटी के चेयरपर्सन सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं व सदस्यों के रूप में किसी स्टेट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस , न्यायाधीश, विधि विवि के वाइस चांसलर, विधि सचिव, यूजीसी चेयरमैन, एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तथा सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सहित बार कौंसिल के 5 नामित सदस्य होते हैं। नए कानून के अनुसार प्रस्तावित हायर कमिशन में राजनीतिक नियुक्तियों वाले सदस्य होंगे जो देश की विधिक शिक्षा का भविष्य तय करेंगे ।
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