लोकायुक्‍त की लड़ाई: कोर्ट से झटका, राज्‍यपाल का समर्थन

अहमदाबाद। कर्नाटक के राज्‍यपाल हंसराज भारद्वाज ने गुजरात के राज्‍यपाल कमला बेनीवाल के उलट मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। भारद्वाज ने कहा है कि राज्‍यपाल को लोकायुक्‍त की नियुक्ति करने से पहले मुख्‍यमंत्री से सलाह-मशविरा करना चाहिए।

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और कानून मंत्री रह चुके भारद्वाज का बयान ऐसे समय आया है जब गुजरात उच्च न्यायालय ने बेनीवाल द्वारा लोकायुक्त के रूप में आर. ए. मेहता की नियुक्ति को बरकरार रखने का फैसला किया। कांग्रेस इसे नरेंद्र मोदी के लिए झटके के रूप में देख रही है। हालांकि राज्‍य सरकार के पास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्‍प है।

दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पिछले साल अक्टूबर में मेहता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अलग-अलग फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी ने जहां मेहता की नियुक्ति को बरकरार रखा था, वहीं न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने इससे असहमति जताई थी। इसके बाद यह मामला तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. एन. सहाय के पास भेज दिया गया था, जिन्होंने मामले की सुनवाई 29 दिसम्बर, 2011 को पूरी की और बुधवार को इस पर फैसला दिया।
याचिकाकर्ता आनंद याज्ञनिक ने कहा, "दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के मत में भिन्नता थी। आज तीसरे न्यायाधीश का निर्णय आया है और उन्होंने न्यामूर्ति कुरैशी के विचार से सहमति जताई है।"
राज्य सरकार ने मेहता की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्यपाल ने इस पर उससे परामर्श नहीं लिया। लोकायुक्त के रूप में मेहता की नियुक्ति 26 अगस्त, 2011 को की गई थी। राज्य में पिछले सात साल से कोई लोकायुक्त नहीं था।
हालांकि भाजपा नेता अरुण जेटली ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपीए को निशाने पर लिया है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि यूपीए की सरकार देश के संघीय ढांचे को नेस्‍तनाबूद करने में लगी है।