अब मुख्य न्यायाधीश कहेंगे उतने ग्राम न्यायालय और खोल दिए जाएंगे। न्यायपालिका का अपना महत्व है और आम आदमी को सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा तो उसका संसदीय लोकतंत्र में विश्वास और मजबूत होगा।
गहलोत शनिवार को यहां हाईकोर्ट परिसर के एक्सटेंशन भवन के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार ने पिछली बार भी सिटीजन चार्टर लागू किया था लेकिन बाद में सरकार बदल गई और वह काम पूरा नहीं हो पाया। 14 नवंबर से लोक सेवाओं की गारंटी कानून लागू करने जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी एक्ट और राइट टू हियरिंग एक्ट भी लाया जाएगा। देश में ट्रांसपेरेंसी के लिए जो माहौल बना है उसका फायदा लेना चाहेंगे। 35 साल पहले भी जेपी आंदोलन के समय भी ऐसा ही माहौल बना था।
उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने ट्रांसपेरेंसी के लिए पांच सूत्री प्रोग्राम दिया है उसका पालन कर सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में पारदर्शिता आ सकती है।
वकीलों के लिए हर जिले में ग्रुप हाउसिंग योजना
गहलोत ने कहा कि वकीलों के लिए जिला स्तर पर ग्रुप हाउसिंग योजना लाने के लिए सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है। जल्द ही इस पर फैसला किया जाएगा। वकीलों के लिए जयपुर और जोधपुर में गेस्ट हाउस के लिए सरकार मुफ्त जमीन देगी। अधिवक्ता कल्याण कोष के तहत अच्छा काम हुआ है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से इस फंड में 25 लाख रुपए दिए जाएंगे।
गहलोत ने कहा कि एक जमाना था जब सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान से एक भी जज नहीं होता था। आज तीन तीन जज हैं और तीनों ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आरएम लोढ़ा, दलबीर भंडारी, अजय रस्तोगी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा, जस्टिस दिलीप सिंह राठौड़ ने भी विचार व्यक्त किए।
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