लोकपाल ड्राफ्ट तैयारः पीएम बाहर, केजरीवाल, बेदी और सिसौदिया की एनजीओ दायरे में!

नई दिल्ली.बहुप्रतिक्षित लोकपाल बिल का ड्राफ्ट संसदीय समीति ने तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी द्वारा तैयार किए गए लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को आज स्टैंडिंग समिति के सदस्यों को बांटा गया। कमेटी ने प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है।

टीम अन्ना के लिए निराशा की बात यह है कि उनकी निचले स्तर के (समूह सी और डी) अधिकारियों को लोकपाल के दायरें में लाने की बात को नजरअंदाज कर दिया गया है। लोकपाल के दायरें में ये लोग नहीं आएंगे। लोकपाल के ड्राफ्ट में लोकसभा में दी गई राहुल गांधी की सलाह को गंभीरता से लिया गया है। राहुल गांधी ने लोकपाल को संवैधानिक संस्था बनाए जाने की सलाह दी थी। कमेटी ने भी लोकपाल को चुनाव आयोग की तरह ही एक संवैधानिक संस्था बनाने की सिफारिश की है। रिपोर्टों के मुताबिक लोकपाल सीबीआई और सीवीसी के साथ मिलकर काम करेगा।

अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी लगातार समूह सी और डी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरें में लाने की बात करते रहे हैं। इन अधिकारियों का लोकपाल के दायरे से बाहर रहना टीम अन्ना के लिए बड़ा झटका होगा। न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाने की टीम अन्ना की प्रमुख मांग को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। जज लोकपाल के दायरे से बाहर होंगे।

वहीं टीम अन्ना को एक और झटका देते हुए लोकपाल के दायरे में विदेश से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली एनजीओ को भी रखा गया है। गौरतलब है कि टीम अन्ना के प्रमुख सदस्यों अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और किरण बेदी की गैर सरकारी संस्थाएं विदेश से आर्थिक सहायता प्राप्त करती हैं। यदि कमेटी द्वारा तैयार किया गया ड्राफ्ट संसद में पास हो गया तो इन तीनों की ही एनजीओ लोकपाल के दायरे में आएंगी।