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09 अक्तूबर 2011

जब तक सरेआम गाली ना दो लोग लोकतंत्र ही नहीं समझते

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जयपुर.भारतीय उद्योग व्यापार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्र ने शनिवार को सरकारी व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यापारियों की स्थिति को लेकर मंत्रियों और सांसदों की मौजूदगी में जमकर प्रहार किए।

मौका था-राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ के सम्मेलन का। उन्होंने कहा कि यह व्यापारी ही है जो अफसरों और नेताओं की सेवा भी करता है और ऊपर से सरकारी व्यवस्था की मार भी सहन करता है।

त्योहारों पर व्यापारी भले ही अपने बच्चों के लिए मिठाई नहीं ले जा पाता हो, लेकिन अफसरों के घर पैकेट जरूर पहुंचाना पड़ता है। मिश्र के आरोपों के जवाब में गृह मंत्री शांति धारीवाल ने भी उत्तरप्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जहां तक डिब्बे पहुंचाने की बात है, आपके यूपी में तो पूरी बोरी पहुंचानी पड़ती है।

आज चोर तो किसी को कोई भी कह सकता है। कहने वाले तो कहते हैं नेता चोर, अफसर चोर, पुलिस चोर, तू चोर, मैं चोर। लोकतंत्र का यही दस्तूर है, जब खुलेआम बाजार में आप किसी को गाली नहीं दे सकते तो लोग लोकतंत्र ही नहीं समझते।

जरा-जरा सी कमी होने पर करनी पड़ती है सेवा : मिश्र

मिश्र ने कहा- पूरे देश में बढ़ती महंगाई एक समस्या है। किसी भी सरकार को रोटी पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहां गेहूं पर ही टैक्स लगा दिया। व्यापारी ही है, जो रिक्शेवाले को रात को 12 बजे भी दुकान खोलकर आटा देता है, आपका राशन वाला नहीं देता।
ईद पर चीनी चाहिए लेकिन राशन की दुकान पर चीनी तब आती है जब ईद निकल जाती है। व्यापारी को जमाखोर, मुनाफाखोर और कालाबाजारिया कहकर बदनाम मत करिए। व्यापारी परेशान रहता है। जरा-जरा सी कमी होने पर अधिकारियों को नजराना, शुक्राना और भेंटवाना देना पड़ता है। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद पर अपने बच्चों को मिठाई नहीं ले जा सकता, पर अफसरों को काजू की बर्फी जरूर पहुंचाता है।
कानून ऐसा बना दो कि इनको डिब्बा लेकर नहीं जाना पड़े। जब तक यह नहीं होगा इनको जाना ही पड़ेगा चाहे कितने ही अन्ना हजारे अनशन कर लें, भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है।

भ्रष्टाचार भाषणों से नहीं मिटेगा, कानून का सरलीकरण करने से मिटेगा। भ्रष्टाचार मिटाना है तो नियमों का सरलीकरण कर दीजिए। छोटी दुकानें बनाइए। सरकार व्यापारियों का सामाजिक बीमा करवाए। पूरे देश में चीनी पर कहीं भी मंडी शुल्क नहीं है लेकिन राजस्थान में है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

जबरन मिठाई ली तो कार्रवाई : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव एस अहमद ने कहा है कि अगर किसी अफसर ने जबरन मिठाई ली तो वे कार्रवाई करेंगे। जबरन मिठाई लेना न केवल गलत है बल्कि यह आचरण नियमों के खिलाफ भी है। कोई मर्जी से अपने संबंधों के हिसाब से मिठाई देता है तो उसे कैसे रोक सकते हैं।

डीजीपी हरीशचंद्र मीना ने कहा है कि किसी पुलिस अधिकारी ने जबरन मिठाई ली या इस बहाने कोई और मांग की तो कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव और डीजीपी ने बयान देने वाले व्यापारियों और अन्य लोगों से कहा है कि जबरन मिठाई मांगने वाले अफसर का नाम उन्हें ध्यान है तो इसकी जानकारी देनी चाहिए।

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