गहलोत ने कहा कि जब तक इस राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता तब तक पेयजल और वन विकास के कामों के लिए राजस्थान को विशेष आर्थिक मदद दी जाए। उन्होंने प्रदेश में मिले तेल भंडारों को देखते हुए तेल रिफाइनरी जल्द से जल्द लगाने की भी मांग की।
गहलोत शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डीसी) की 56 वीं बैठक में बोल रहे थे। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने की।
गहलोत ने कहा कि पहाड़ी एवं सीमावर्ती राज्यों की तरह विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पिछले कई वर्षो से की जा रही है, लेकिन इसे अभी तक मंजूर नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि योजना आयोग के पास अन्य राज्यों के प्रस्ताव भी होंगे। इनके परीक्षण में लगने वाले समय को देखते हुए राज्य को पेयजल एवं वन विकास के लिए केन्द्र से प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र से 50,000 करोड़ रुपए की मांग की।
बिजली के लिए कर्ज में हस्तक्षेप की मांग
गहलोत ने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में 7750 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 3840 मेगावाट विद्युत परियोजनाओं को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज देने से मना करने से नई समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने केन्द्र से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है ताकि कर्ज मिल सके और परियोजनाएं आगे बढ़ सकें।
रिफाइनरी की स्थापना :
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पेट्रोलियम खोज का लाभ तभी मिल सकेगा, जब राज्य में रिफाइनरी लगे।
रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग :
गहलोत ने रेलवे लाइन से वंचित जिलों टोंक, करौली और प्रतापगढ़ को रेल लाइन से जोड़ने की मांग की है।
दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर:
गहलोत ने दिल्ली-मुंबई फ्रेट को जल्द शुरू करने की मांग की है, इसका लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा।
राइट टू शेल्टर :
उन्होंने सूचना के अधिकार, शिक्षा के अधिकार एवं रोजगार की गारंटी के साथ अब स्वयं के आवास का अधिकार (राइट टू शेल्टर) जनता को देने की मांग भी उठाई।
अन्य मुद्दे :
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना भी प्रारंभ की गई है। जननी सुरक्षा में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए निशुल्क जांच, उपचार, रक्त, भोजन एवं परिवहन सेवाएं दी जा रही हैं।हर राज्य में एम्स जैसी सुविधाओं वाले संस्थान की स्थापना की मांग भी की। उन्होंने नरेगा योजना को शहरों में भी लागू करने का सुझाव दिया।
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