देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सरकार के नेताओं का प्रभाव आज से पहले भी रहा हे , खुद सुर्प्रिम कोर्ट ने आपात स्थति के दोरान हेबियस कोर्पस की एक रिट की सुनवाई के दोरान आपात स्थिति के दोरान दिए गये सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को गलत करार दिया हे , सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में तानाशाही कार्यवाही के तहत जब एडी एम जबलपुर द्वारा हिरासत में लियें गये एक पीड़ित की याचिका सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के आधार पर इस मामले में संविधान की भावना के विपरीत आदेश दिया और इस आदेश का विरोध करने वाला एक मात्र सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एच आर खन्ना को बाद में पदोन्नति मामलों सहित अन्य मामलों में परेशानी के दोर से गुजरना पढ़ा ।
ताज्जुब हे के सुप्रीम कोर्ट का भी आपात स्थिति में सरकार का पूरा दबाव था और इस तानाशाही कार्यवाही को सुरिम कोर्ट ने जिस तरह से क्लीन चिट देने का प्रयास किया था अब वर्तमान में एक मामले की सुनवाई के दोरान इस फेसले की समीक्षा के वक्त यह पोल खुली हे जो इस देश का और इस देश की न्यायिक व्यवस्था का अंग्रेजों के काले कानून से भी बुरा हाल दर्शाती हे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
आपने बिलकुल सही लिखा है हमारे देश ईमानदार व्यक्ति को सजा दी जाती है.
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