धरा रह गया ओनर किलिंग कानून

देश में संरक्ष्ण में रह रहे लोगों की निरंतर बढ़ रही बेहिसाब हत्याओं से तंग आकर कोंग्रेस सरकार के विहिम्न्त्री ने पिछले दिनों इस मामले से निपटने के लियें एक कानून बनाने की घोषणा की थी इस मामले में कोंग्रेस ने प्रयास भी किये लेकिन मंत्री कमलनाथ के चलते यह संभव नहीं हो सका बात सही भी हे ऐसे कानून बनाकर केव कानून की संख्या ही बढाने के बराबर होते हें वसे वर्तमान में जो भी कानून हें अगर पुलिस और सरकारें उस कानून को तत्परता से लागू रखे तो देश में ओनर किलिंग की घटनाए रुकेंगी भी और दोषियों को दंड भी मिलेगा महिलाओं के मामले में घरेलू हिंसा कानून सरकार ने लागू तो किया हे लेकिन इसके नियम सेवा प्रदाता पुलिस जवानों की ज़िम्मेदारी नहीं टी की हे यहाँ तक के महिला कानून के तहत एक भी परिवाद खुद सरकार की तरफ से पेश नहीं किया गया हे तो जनाब इस्ससे अंदाज़ा लगायें के सरकार कानून को लागू करने में कितनी गंभीर हे हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं पर्याप्त हें पुलिस और सरकार के पास इससे निपटने के लियें पर्याप्त कानून हें नहीं हे तो बने कानूनों को लागू करने की क्षमता और इसी लियें घरों में हिंसा बढ़ रही हे बाल हिंसा,महिला हिंसा सभी तरह की संरक्षण में हो रही हिन्सा रोकने के पर्याप्त प्रावधान हें लेकिन जनाब एक कानून ड्राफ्टिंग के नाम पर करोड़ों रूपये का सीधा घपला होता हे और पुराने कानूनों का मिक्सचर बना कर दो पेज का कानून बना दिया जाता हे जिसे बाद में लागू भी नहीं किया जाता पर्याप्त आधिकारी नहीं दिए जाते आप जानते हें देश में दहेज़ लेना और देना अपराध हे फिर देश में खुलेआम सरकार की निष्क्रियता की वजह से दहेज़ का खुला लेनदेन होता हे दहेज़ को लेकर प्रताड़ित की घटनाए होती हें महिला आयोग हे लेकिन चुप हे बाल आयोग हे लेकिन चुप हे भीक मांगना अपराध हे लेकिन बच्चे भिक मांगते हें , सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान अपराध हे लेकिन फिर भी होता हे , स्कूलों में कमिशन खोरी मनमानी फ़ीस और बच्चों को प्रताड़ना अपराध हे लेकिन यह सब खुलेआम होता हे तो जनाब कोई भी हिंसा ओंर किलिंग के अपराध रोकने के लियें हमारा कानून सक्षम हे जरूरत हे इसे क्रियान्वित करने की अब कानून के नाम पर करोड़ों के घोटाले और जनता को बेवकूफ बनाने के लियें राजनीतिक तरीके अपनाए जाएँ तो इससे देश का बुरा ही होगा। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान