मुकदमों के त्वरित निस्तारण की केन्द्रीय निति

देश में भोपाल गेस त्रासदी मामले में मुकदमे की सुनवाई के तोर तरीकों के बाद सरकार की लगातार फजीहत के चलते देश में मुकदमों की सुनवाई के मामले में केंद्र सरकार ने एक बचकानी निति की घोषणा की हे नई निति के तहत सरकारी वकील को अनावश्यक तारीखों से बचने और विशेष अधिकारी नियुक्त कर मुकदमे पर ध्यान देने का निर्णय लिया हे दोस्तों में वकील हूँ रोज़ सरकार की नीतियों के कारण मुकदमे हारते हुए देखता हूँ सरकार का कोई भी मुकदमा सरकार की लापरवाही के चलते ही फेल होता हे और सरकार में बेठे लोग इसमें मद करते हे प्रक्रिया के तहत कोई भी दढ़रज मुकदमा सरकारी वकील से लगातार ब्रीफ बनवाकर यानी कानूनी राय लेकर पेश किया जाता हे उस वक्त सरकारी वकील ब्रीफ शुल्क लेकर केसे मुकदमे पेश करवाता हे यह हर पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जानता हे दुसरे कोटा में तो खतरनाक मुकदमों पर केस ऑफिसर की स्कीम हे लेकिन वोह भी धुल मूल हे और अन्य स्थानों पर तो यह स्कीम भी लागू नहीं की गयी हे सरकारी वकील किसी भी केस डायरी पर सर सब मिटेद से अधिक कुछ नहीं करता हे ताज्जुब की बात यह हे के सरकार ने मुकदमों की सुनवाई के लियें दंड प्रक्रिया संहिता की थारा २४ , २५ के तहत सरकारी और गेर सरकारी वकीलों की नियुक्ति कर रखी हे एक तो नियुक्ति तो वोह हे जिसमे सरकार के मुलाजिम यानी गवर्मेंट सर्वेंट होते हें जिनका वेतन २५ से ५० हजार रूपये तक प्रितमाह हे जिले और राज्य में पूरा अभियोजन विभाग हे इस पर करोड़ों रूपये खर्च होते हें ऐसे सरकारी नियुक्त कर्मचारी अभियोजक केवल फोदारी यानी आपराधिक मुकदमों की सरकार की तरफ से पेरवी करते हें यह सिविल मामलों की सुनवाई नहीं करती दूसरी तरफ सरकार द्वारा राजनितिक आधार पर सरकार आने जाने के साथ साथ वकीलों की नियुक्ति होती हे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालतों में सब राजनितिक पार्टियां अपने वफादार वकीलों को नियुक्त करते हें और सरकार के साथ साथ इनकी अदला बदली होती रहती हे यह लोग मुकदमों की सुनवाई से ज्यादानियुक्त करने वाले मंत्री के निर्देशों प्रधिक ध्यान देते हें ऐसे में पहले वाले अभियोज्कोंको तो ट्रांसफर का डर और दुरे राजनितिक नियुक्त लोगो को अपने आका मंत्री का डर रहता हे दुसरे जहां सरकारी नियुक्त कर्मचारी वकील को ५० हजार रूपये प्रति माह तक का वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाती हे वहीं राजनितिक आधार पर नियुक्त वकील को सिविल और फोजदारी दोनों तरह के सभी काम लेने के बाद भी केवल आठ हजार रूपये प्रति माह ही दिया जाता हे अब एक तरफ तो काम किअधिकता और फिर वेतन के नाम र केवल ठेंगा जब सरकार इन वकीलों को देगी तो फिर यह जनाब सही पेरवी सरकार की केसे कर सकते हें वेसे भी सभी लोग कार्य की अधिकता के बोझ तले दबे रहते हे इतना ही नहीं लोक अभियोजकों को कार्यालय और अन्य सुविधाएं भी नहीं दी गयी हे ताकि वोह गवाहों को एक दो दिन पहले कार्यालय में बुला कर ब्यान केसे दें और अभियुक्त वकील जिरह करे तो उसका किया जवाब दे इस बारे में समझा सके तो दोस्तों विधि मंत्री वीरप्पा मोईली जब तक इन कमजोरियों को दूर करने और अदालतों केविकेंद्रिकरण की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक मुकदमों के निस्तारण में इमानदारी की बात करना बेमानी हे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान